October 28, 2021

Halkhabar kura

Entertainment Site

ख्याल राख्नुहोस् ‘अब फोनमा गरेका सबै कुरा सरकार सुन्छ, गोपनियता भंग’

1 min read

काठमाडौँ । सरकार एकपछि अर्काे गर्दै नागरिकका मौलिक हक खोस्न प्रयन्त गर्न थालेको भन्दै विरोध चर्कन थालेको छ । हिजो समाजिक सञ्जालमा अभद्र टिप्पणी गरकै भरमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भएको थियो ।

त्यसको दोस्रो दिन आज नागरिकले फोनमा गरेका सबै कुरा सुन्न सक्ने प्रावधानसहितको विशेष सेवा विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश भएपछि विरोध चर्कन थालेको हो । यो विधेयकले नागरिकको व्यक्तिगत जीवन र गोपनीयता भंग हुने भन्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले गम्भीर विमत्ति प्रकट गरेको छ ।

सामाजिक जीवनलाई अनशासित, व्यवस्थित र सभ्य बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्दै विधेयक ल्याइएको सरकारले बताएको छ । तर नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्तले विशेष सेवा विधेयक २०७६ ले नागरिकको स्वतन्त्रता हनन् गर्ने र गोपनियताको हक भंग गर्ने भन्दै यसलाई ‘ज्यानमारा’ को संज्ञा दिनुभयो ।

फरक विचार र फरक दललाई ठाउँको ठाउँ समाप्त पार्ने नियतले यो विधेयक ल्याइएको भन्दै उहाँले यो विधेयक फरक विचार राख्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुका लागि पनि खतरापूर्ण रहेको दाबी गर्नुभयो । यदि यो विधेयक लागु भए श्रीमान श्रीमतीसहित घरपरिवारले पनि एकअर्कासँग खुलेर कुरा गर्न नपाउने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

नेपाल विशेष सेवा विधेयक संविधानमा उल्लेखित गोपनियताको हक, नागरिक स्वतन्त्रता लगायतको प्रतिकुल भएको हुँदा फिर्ता गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले जनताले दिएको बहुमतको कदर गर्न पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सचेत गराएको छ ।

नागरिकले देशलाई उत्तर कोरिया बनाउनका लागि सत्तारुढ नेकपालाई बहुमत नदिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विटरमा प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै उल्लेख गर्नुभएका छ । तर सरकारले भने समाजलाई मयार्दामा राख्न कानुनहरु निर्माण गरिरहेको दाबी गरेको छ । अमर्यादीत बनिरहको समाजलाई व्यवस्थित पार्ने सरकारको प्रयासलाई साथ दिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आग्रह गर्नुभयो ।

तर मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाले भने कडा सजायको कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादामा राख्न नसकिने बताएका छन् । मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधाननले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित पार्न नीति आवश्यक भए पनि पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना उचित नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले राज्यप्रति नागरिकमा छाएको उकुसमुकुस व्यक्त गर्न माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई कठोर पार्न खोजे त्यो सरकारकै लागि खतरनाक बन्न सक्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

सामाजिक सञ्जाल छाडा बन्दै गएको छ । अभद्र टिप्पणीले व्यक्तिको चरित्र हत्या समेत भइरहेको छ । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित पार्न अति आवश्यक छ । तर यसको बहानामा सत्ता भन्दा फरक विचार राख्नेहरुलाई छानिछानि सिद्धयाउने प्रयत्न सरकारले गरेको हो भने मुलुक त्यो मान्ने पक्षमा छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.