November 28, 2021

Halkhabar kura

Entertainment Site

सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता आयोगको म्याद एक वर्ष थप, अरु यस्ता छन् मन्त्रपरिषद्का निर्णय

1 min read

काठमाडौं । सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘एमसीसी’ सम्झौता लागू गर्दा नेपाल–अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने दाबी गर्नेहरुलाई ‘स्याल हुइँया’ भनी व्यंग्य गरेका छन् । सन्चार मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रालयमा गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले ‘एमसीसीलाई सैन्य गठबन्धन भनेर स्याल हुइँया नमच्चाउन’ सुझाव दिए ।

नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनमा आइसकेको दाबी गर्दै उनले हरेक विदेशी सहयोगमा शंका गर्ने ‘क्रान्तिकारी हठ त्याग्न’ पनि आग्रह गरे । उनले ‘शक्तिशाली राष्ट्रहरुसँग पाखुरा सुर्केर केही नहुने’ भन्दै ‘अमेरिकाले चाह्यो भने कुनैपनि बेला ऐऽऽऽया पनि भन्न नपाइ सुलेमानी बनाइदिने’ तर्क गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा यही माघ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका विभिन्न १७ ओटा निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको थियो । जसमा सैनिक ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेस गर्ने, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्नेलगायतका निर्णयहरु रहेका छन् ।

मन्त्रपरिषद् बैठकका १७ निर्णय पढ्नोस्

२०७६ साल माघ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णय

१. जलवायु परिवर्तन तथा विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम बहन गर्न विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ ।

२. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि एक वर्ष थप गरिएको छ ।

३. २३ सेप्टेम्बर २०१९ मा न्यूयोर्कमा आयोजना भएको Climate Action Summit को क्रममा भारत सरकारले घोषणा गरेको Coalition of Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) मा नेपाल सामेल हुन सोको विधानमा समर्थन जनाउने र त्यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।

४. द्वन्द्वबाट क्षति भएका नक्सा/श्रेस्ता पुनस्र्थापना कार्यक्रमका लागि संखुवासभाको चैनपुरमा अस्थायी रूपमा विशेष नापी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै अछाम जिल्लामा द्वन्द्वबाट क्षति भएका नक्सा/श्रेस्ता पुनस्र्थापना गर्न स्थापना गरिएको विशेष नापी कार्यालय, अछामको कार्य सम्पन्न भइसकेकाले सो कार्यालय खारेज गरिएको छ ।

५. सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

६. अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई एक वर्षको म्याद थप गरिएको छ ।

७. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त सदस्य पदमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटा र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको छ ।

८. नेपालटार जग्गा एकीकरण आयोजना फिदिमका लागि फिदिम नगरपालिका वडा नं. २ को १२३.३४ रोपनी जग्गा, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

९. बि.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन समितिको अध्यक्षमा सोरहवा–१, बर्दिया निवासी डा. निर्मल लामिछानेलाई ती वर्ष पदावधि रहने गरी मनोनयन गरिएको छ ।

१०. प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

११. अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

१२. अध्यागमन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

१३. तथ्यांक सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

१४. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

१५. प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

१६. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

१७. नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.