October 28, 2021

Halkhabar kura

Entertainment Site

श्रममन्त्रीमाथि भारतलाई सूचना चुहाएको आरोप, बर्खास्तको तयारी !

1 min read

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव नौ महिनामै बखास्तीमा पर्ने भएका छन् । उनलाई नेपालको गोप्य सूचना भारतलाई चुहाएको आरोपमा बर्खास्त गर्न लागिएको बिस्वस्त स्रोतले जनाएको छ । मन्त्री यादबले मुलुकको सूचना चुहावट गरेको बारेमा राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागले प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी गराएको स्रोत बताउँछ । यसबाट प्रधानमन्त्री ओली निकै गम्भीर भएको बताइएको छ ।

मन्त्री यादबको कर्तुत थाहा पाउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीसमक्ष उनलाई हटाउन दबाब परेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली पनि उन्लाई तत्कालै हटाउन चाहन्थे । तर नेकपाभित्रको समस्या समाधान गर्नको लागि केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नु पर्ने भएकाले केही दिन समय लागेको बताइन्छ ।नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चरित्र हत्या गर्न उद्दत भएका भारतीय मिडियाहरुले मन्त्री परिषदका कतिपय निर्णय नेपालमा सार्बजनिक नहुदै प्रसारण गरेका थिए । नेपालका मन्त्री, नेताहरु र नेपाल सरकारका अधिकारीसँग तय गरिएको चिनियाँ राजदुतको भेटघाटका बारेमा पनि भारतीय मिडियाहरुले जस्ताकै तस्तै प्रसार गरेका थिए । यो सूचना मन्त्री यादबमार्फत जाने गरेको बताइन्छ ।

उन्लाई जति धेरै मन्त्रीपरिषदमा राख्यो, त्यति धेरै सूचना चुहावट हुने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाई रहेको स्रोतको दाबी छ ।

उनी तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई प्रतिस्थापन गर्दै मंसिर ४ गते श्रममन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पार्टी फेरिरहन माहिर यादब पूर्बमाओबादी पार्टीमा प्रबेश गरेका थिए । माओबादी र एमाले एकता भएर नेकपा बनेपछि उनी नेकपाका नेताका रुपमा कार्यरत छन् ।

मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै ३ महिनामा गरिने काम भन्दै २५ बुँदे कार्य सार्वजनिक गरे यादबले ती कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनन् । यसले उनको कार्यसम्पादन स्तर पनि नाजुक रहकोमा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि रहेको छ ।

मन्त्री यादवले सार्वजनिक गरेको २५ बुदे कार्यमा गत आवमा ६० हजार बेरोजगारलाई १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने गरी स्थानीय तहहरुबाट रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्ने कुरा समावेश थियो । तर उक्त आर्थिक बर्षमा उनले घोषणा गरेको कार्यक्रमबाट एक जनाले रोजगारी पाएनन् ।

त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुको अवस्था पहिचान गरी उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विधि एवम् प्रक्रियाको अध्ययन गरिने तथा बालश्रम, व्यवसायजन्य सुरक्षा एवम् स्वास्थ्य, न्यूनतम पारिश्रमिक भुक्तानी लगायतका श्रम ऐन नियमको परिपालना भए/नभएको बारे एक हजार उद्योग प्रतिष्ठानको अनुगमन तथा निरक्षण गर्ने पनि यादवले घोषणा गरेका थिए । यो नीति पनि कार्यान्वय भएन । वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा सरोकारवालहरुको आवद्धता बढाउन थप परिमार्जन र परिष्कृत गरिने तथा ३ महिनाभित्र ओमानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गर्ने उनको योजना थियो । तर मन्त्री यादबले यतातिर पनि ध्यान दिएनन् ।ई–आर्थिक

यो समाचारलाई धेरै भन्दा धेरै पाठकसामु पुर्याउन सक्दो शेयर गरिदिनुहोला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.