October 22, 2020

Halkhabar kura

Entertainment Site

किन मिल्दैन नेपालमा मृ’त्युद’ण्डको स’जाय दिन ? जान्नुहोस र सेयर गर्न नभुल्नुहोला

1 min read

नेपालमा बेलाबेला ब’ला’त्का’रका घ’टना सार्वजनिक भएका बेला अ’पराधीलाई मृत्यु’दण्ड दिइनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने गर्छ । ना’बालिकादेखि वृ’द्धासम्म ब’लात्कृत हुँदा यस्तो आ’क्रोश झ’ल्किनु स्वा’भाविक हो । पीडित महिला होस् या पुरुष, जब’र्जस्ती क’रणी कसैको शरीर र आत्म–प्रतिष्ठा वि’रुद्ध गरिने ‘घृ’णित अ’ति’क्रमण हो । ‘मृ’त्युदण्ड’ सजायका विभिन्न सिद्धान्तमध्ये नि’रोधात्मक सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ । यो सिद्धान्त अनुसार अ’पराधीलाई क’डा सजाय दिइयो भने ड’रले अरू मानिस र कतिपय अवस्थामा अ’प’राधी आफै पनि फेरि त्यस्तो अ’पराध गर्नबाट ड’राउँछन् र समाजमा स’जायको ड’रले भए पनि अ’पराधमा क’मी आउँछ भन्ने हो । त्यसो हो भने मृ’त्युद’ण्डको सजाय दिइने राष्ट्रहरूमा ज’बर्ज’स्ती क’रणी, कर्तव्य ज्यान, चर’म या’तना’जस्ता अ’पराध नहुनु वा न्यून हुनुपथ्र्यो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ (धारा १२) ले मृ’त्युद’ण्डको स’जाय नि’र्मूल गरेको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ (धारा १३) र २०७२ सालको नेपालको संविधान (धारा १६, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक) मा पनि कसैलाई मृ’त्युद’ण्ड दिन पाइने छैन भनी प्रस्ट उल्लेख छ । संवैधानिक प्रावधान वि’परीत कानुन बनाए त्यो स्वत: खा’रेज हुने संविधानको धारा १ मा उल्लेख गरिएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार २०१७ को अन्त्यसम्ममा १ सय ६ वटा देशमा मृ’त्युद’ण्ड नदिने का’नुनी प्रावधान छ । नेपाल मृ’त्युद’ण्ड उन्मूलन गरेका तिनै मुलुकमध्ये एक हो ।

नेपाल मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को सदस्य हो । यसको धारा १ र ३ का अनुसार सबै मानिस जन्मजात स्वतन्त्र हुन्छन् र सबैको समान प्रतिष्ठा र अधिकार हुन्छ । सो अधिकारमध्ये वैयक्तिक जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार महत्त्वपूर्ण हुन् । नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (आईसीसीपीआर) पनि अ’नुमोदन गरेको छ ।

गहन छलफल र मृ’त्युद’ण्ड वि’रुद्ध कानुन अत्या’वश्यक भएकाले आईसीसीपीआरको दोस्रो प्रो’टोकल पनि लागू गरिएको हो । यसको मूल उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूबाट मृ’त्युद’ण्ड क’ठोर सजाय उ’न्मूलन गर्ने हो । यो प्रो’टोकल अ’वहेलना गरी नेपालले संविधानै संशोधन गरी मृ’त्युद’ण्ड दिने प्रा’वधान ल्याउन क’ठिन हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सदस्य भइसकेपछि द’बाब पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै हुन्छ ।

जीवनको अन्त्य स’जाय नै होइन। मृ’त्यु’दण्ड अ’पराधको अन्त्य होइन, अ’पराधीको मात्र अ’न्त्य हो। मृ’त्युको क्षणिक कष्टले जीवनको सारा क’ष्टबाट मु’क्त बनाउँछ। तर कै’द हुँदा शारीरिक र मा’नसिक दुवैरूपले क’ष्टकर जीवन व्यतित गरिरहेको हुन्छ। सजायको ध्ये’य पनि अप’राधीको जीवन अ’न्त्य गर्नु नभई उसमा आफ्नो अ’पराधप्रति प’श्चाताप सिर्जना गराउनु हो। २० वर्ष कैदमा रहँदा कति कैदीले मृ’त्यु माग्छन्, तर राज्यले दिँदैन। प्रहरीले हिरासतमा लिँदा र कारागारमा समेत थु’नुवा कै’दीब’न्दीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी उनीहरूको क्रियाकलाप नि’गरानी गरिन्छ। ताकि कसैले आ’त्मह’त्या गर्न नपाओस्। बेल्ट, सल, धोती भरसक लगाउन दिइँदैन। ह’तियार नि’षेध छ, खाद्यान्नमा पनि जाँच क’डा गरिएको हुन्छ। ग’म्भीर अ’भियोगमा प’क्राउ गर्ने व्यक्ति सजाय भुक्तान हुँदासम्म मर्न चाहने कोको छन् भनी राज्यले हालसम्म सोधेको छैन। त्यस्तो हुने हो भने मृत्यु रोज्नेको संख्या ५० प्रतिशत पुग्ला ? यसर्थ फाँ’सीको सजाय माग गर्नेहरूले यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ।

जसरी व्यक्तिलाई बाँच्न समाजको सहारा चाहिन्छ, त्यसैगरी कुनै पनि राज्य विश्व समुदायसँग निर्भर हुन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा एक्लो राज्य स’ञ्चालन हुन कठिन छ। गरिब, अ’ल्पवि’कसित र अर्काको मुख ताक्न विवश राज्यका लागि झन् कठिन छ। कानुनमा व्यवस्था नभएको मृ’त्युद’ण्ड सजायको माग आफैंमा कार्यान्वयन हुनसक्ने अ’वस्था छैन। सडकमा ‘फाँ’सी दे, फाँ’सी दे’ को नाराले महिला हिं’सा न्यू’नीकरण गर्दैन, केवल उ’त्तेजना मात्र पैदा गर्छ।

(यो सामग्री कानुनका अध्येता प्रतिक कार्कीको विशेष सहयोगमा तयार पारिएको हो !)kantipath

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *