October 28, 2021

Halkhabar kura

Entertainment Site

कोशीको पानी कब्जा गर्न रु. ४९ अर्ब लगानी गर्दै भारत, बेखर नेपालको कम्युनिष्ट सरकार !

1 min read

उच्चबाँधमा भारतको जोड, नेपाल अस्पष्ट – के हो भारतीय योजना ?

कोशी नदीको पानी मेची नदीमा पुर्‍याएर आफ्नो भूमि सिँचाइ गर्ने भारतको महत्वाकांक्षी परियोजना एक कदम अगाडि बढेको छ ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सो परियोजना कोशी–मेची रिभर इन्टरलिनिङ प्राजेक्ट हो । जस अनुसार वर्षायाममा कोशीमा जम्मा गरेको पानी हिउँदमा भारतमा पर्ने मेची नदीमा खसालिनेछ र भारतका सुख्खा खेतमा सिँचाइको लागि उपयोग गरिनेछ ।

नेपाल–भारतको सीमाबाट बग्दै जाने मेची नदी भारतको महानन्दा बेसिन अन्तरगत पर्छ । सो बेसिनमा सुख्खायाममा पनि पर्याप्त पानी पुर्‍याउने गरी कोशी ब्यारेजमा पानीको क्षमता बढाउने भारतीय योजनामा लगानी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भारतको ‘इन्भेष्टमेन्ट क्लियरेन्स कमिटी’ को १४ औं बैठकले गरेको छ ।

यो कमिटीमा भारतको केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्रोत विभागलगायत जलस्रोतसम्बद्ध संस्था र एजेन्सीहरु छन् । गत वर्ष नै भारतको केन्द्र सरकारले यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

भारतको यो योजना उसको इच्छाअनुसार नै अघि बढे नेपालमा कोशीको बाढी बढ्ने विज्ञहरु बताउँछन् । अहिले पनि कोशीको ब्यारेजको ढोका समयमै नखोल्दा वर्षैसाल नेपालका विभिन्न भाग डुबानमा पर्दै आएका छन् । झन् ब्यारेजको क्षमता विस्तार गरेर पानी रोक्दा नेपालतर्फको भूभागमा थप जोखिम निम्तन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । तर बाढी नियन्त्रणका लागि के कदम चालिन्छ भन्नेचाहिँ यकिन भएको छैन ।

बर्खायाममा कोशीका कारण भारतको उत्तरी बिहारमा ठूलो बाढी आउने गरेको छ । नदी नियन्त्रण गर्ने योजनाका साथ भारतले यसलाई अघि बढाउन खोजेको हो । भारतले पाँच वर्षभित्र यो परियोजना बनाइसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।

विहारमा वर्षैसाल बाढीले निम्त्याउने बितण्डा हटाउन बिहार सरकारले पनि यो परियोजना छिटो अघि बढाउन जोड दिँदै आएको छ ।

नेपालका विज्ञहरुले लामो समयदेखि भारतलाई मात्रै फाइदा हुने गरी प्रस्तावित उच्च बाँध र नदी जोड (रिभर लिंकिङ) कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएका छन् ।

भारतले नेपालतर्फ उच्च बाँध निर्माण गरेर अहिले उसले मात्रै पानी उपयोग गर्न बनाएको पूर्वी कोशी नहरबाटै मेचीसम्म पानी लैजाने योजना बनाएको हो ।

के हो भारतीय योजना ?

२०१९ को अगस्टमा नै भारतको केन्द्र सरकारले यो परियोजना अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो । मध्यप्रदेश र उत्तरप्रदेश जोड्ने केन–बेटवा नदी जोड परियोजनापछिको यो दोस्रो ठूलो नदी जोड परियोजना हुने भारतले बताउँदै आएको छ ।

प्रस्तावित कोशी–मेची रिभर लिंकिङ परियोजनामा ४९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अब यो रकम खर्चिन भारत सरकार तयार भएको छ । यो परियोजनाबाट भारतको अररिया, पूर्णिया, किसनगञ्ज, कटिहार लगायतका जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुग्ने भनिएको छ ।

कोशी बाँधको क्षमता बढाएर ५७३ क्यूसेक बनाइने छ र कोशीको त्यो पानीलाई ७६ किलोमिटर लामो नहर बनाएर मेचीमा खसाल्ने भारतको योजना छ ।

योजनाअनुसार जूनदेखि अक्टोबरसम्म वर्षाको पानी कोशीमा जम्मा गरिने छ । जम्मा भएको पानीलाई हाल सञ्चालनमा रहेको पूर्वी कोशी नहरमा राखेर भारतले थप ४१.३० किलोमिटर नहर विस्तार गरी मेची नदीसम्म पुर्‍याउने योजना बनाएको छ ।

यो परियोजनालाई केन्द्रीय जल आयोग र राष्ट्रिय जल विकास एजेन्सीले पनि अघि बढाउन स्वीकृति दिइसकेका छन् । यसलाई राष्ट्रिय परियोजना बनाउन बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले पटक–पटक केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । गत अगस्ट ११ मा पनि उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको कुराकानीमा यो माग दोहोर्‍याएका थिए ।

यो परियोजनामा भारतले एसियाली विकास बैंक (एडीबीको ऋण लगानी रहने अपेक्षा पनि व्यक्त गर्दै आएको छ । अहिले भारतको कोशी बेसिन विकास परियोजनामा विश्व बैंकले लगानी गरिरहेको छ ।

सन् २००४मा भारतको केन्द्रीय जल संशाधन मन्त्रालयले यो परियोजनाको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिहार सरकारले सन् २००८ को मे महिनामा केन्द्र सरकारसँग यो परियोजना छिटो अघि बढाउन प्रस्ताव पठाएको थियो ।

त्यही वर्ष नेसनल वाटर डेभलपमेन्ट एजेन्सीले गरेको अध्ययनमा यो नहर बनाउँदा कुनै पनि ठूलो वन क्षेत्र मास्न नपर्ने भएकाले यसले भारततर्फ कुनै पनि खालको हानी नहुने देखिएको थियो ।

कोशीमा बाँध बाँधेर जमाइएको पानी सुख्खा मौसममा मात्रै मेची नदीतर्फ छोड्ने भारतीय योजना छ । यो परियोजनाबाट भारतको २ लाख १० हजार ५१६ हेक्टर जमिनमा हिउँदमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ । भारतका अररिया र पूर्णिया जिल्ला सबैभन्दा धेरै लाभान्वित हुनेछन् ।

ती जिल्लामा क्रमशः ५९ हजार ६४२ हेक्टर र ५९ हजार ९७० हेक्टरमा सिँचाइ हुनेछ । बाँकी किसनगञ्ज जिल्लामा ३९ हजार ५४८ हेक्टर र कटिहार जिल्लामा ३५ हजार ६३७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ ।

नेपाललाई थाहा छैन

भारतले यो परियोजनाबारे ‘कोशी गण्डक संयुक्त समिति’मा छलफल गरेको भारतको जलशक्ति मन्त्रालयले तल्ला निकायलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । तर, नेपालका सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारी यसबारे सो कमिटीमा कुनै पनि छलफल नभएको बताउँछन् । ‘यो उनीहरुले आफ्नै क्षेत्रभित्र अघि बढाउन खोजेको परियोजना होला,’ उनले भने, ‘यसबारे नेपालसँग भारतको कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन ।’

नेपालसँग छलफल नै नगरी भारतको ‘इन्भेष्टमेन्ट क्लियरेन्स कमिटी’ को १४ औं बैठकले यो नदी जोड (रिभर लिंकिङ) परियोजना अन्तरगत बाँध बनाउँदा बढ्ने जलसतहको निकासका लागि पनि आवश्यक योजना बनाउने निर्णय गरेको छ । यसरी बाँधको विस्तार र नहरमा प्रवाह हुने पानीबारे नेपाललाई जानकारी गराइएको पनि बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

उच्चबाँधमा भारतको जोड, नेपाल अस्पष्ट

सिँचाइ विभागका महानिर्देशक राजभण्डारीका अनुसार भारतले अहिले नेपालतर्फ सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर भने बनाइरहेको छ । यो डीपीआरको काममा भने नेपाल सरकारको स्वीकृति छ ।

सप्तकोशी नदीमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको बाँधसहितको जलाशययुक्त जलविद्युत पनि निकाल्ने भारतको प्रस्ताव छ । उदयपुर, सप्तरी, धनकुटा र सुनसरी जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा यो बाँध बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

२६९ मिटर अग्लो र एक किलोमिटर लम्बाइको बाँध बनाएर आफ्नो भूभागतर्फ सिँचाइ आयोजना पनि सञ्चालन गर्ने भारतको योजना हो । उच्च कोशी बाँध परियोजनाको अध्ययन भइरहे पनि कतिपय स्थानीय सरोकारवालाहरुले भारतलाई बचाएर नेपाललाई डुबाउन मात्रै यो परियोजना बनाउन लागिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । दलका नेताहरुले कहिले उच्चबाँधको पक्षमा त कहिले विपक्षमा बोल्दै आएका छन् ।

भारत सरकार भने उच्च कोशी बाँध बनाउनैपर्ने दबाबमा छ । भीमनगरमा रहेको कोशी ब्यारेजको आयु सकिँदै गएकाले बिहारको बाढी नियन्त्रण एवं सिँचाइका लागि पहाडको फेदीमा उच्च बाँध बनाउनुपर्ने भारतीय निश्कर्ष छ । यही कारणले हरेक सरकारका पालामा भारतले उच्च कोशी बाँधका लागि नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ ।

भारत सरकारले उच्च कोशी बाँधको अधुरो डीपीआर पूरा गर्न र आफ्नो क्षेत्रमा नहर बनाउन बजेट नै छुट्याएको अवस्थामा अब नेपाल सरकारमाथि भारतीय पक्षको दबाब बढ्दै जाने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा गएका बेला सन् १९९१ मै बहुउद्देश्यीय परियोजना अन्तरगत नेपाल–भारतबीच कोशी उच्चबाँधसम्बन्धी संयुक्त प्राविधिक विज्ञ कमिटी बनाउने सहमति भएको थियो । सन् १९९७ मा शेरबहादुर देउवाको दिल्ली भ्रमणका बेला त्यसमा सुनकोशी–कमला डाइभर्सनको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी संयुक्त टोलीलाई थप गरियो ।

सन् २००४ मा बसेको जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकले डीपीआर तयार पार्नका लागि उच्च कोशी बाँधको कार्यालय खोल्ने निर्णय गर्‍यो । कार्यालयले भौगर्भिक अध्ययन पनि थाल्यो । तर, १६ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको डीपीआर तयार हुन सकेको छैन ।

-अनलाइनखबरबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published.