October 28, 2021

Halkhabar kura

Entertainment Site

सुकुम्बासीलाई काठमाडौंसहितका शहरमा सरकारले ४ आना देखि १० आनासम्म जग्गा दिने !

1 min read

कृषिका लागि भूमिहीन र सुकुम्बासीले ५ रोपनीसम्म पाउने !

सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई बसोबासका लागि चार आनादेखि १० आनासम्म जग्गा बाँड्ने गरी कानून संशोधन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले गएको आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको भूमि सम्बन्धी नियमहरूको अठारौं संशोधनले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका लागि कृषि र आवासमध्ये एक प्रयोजनका लागि परिमाण तोकेर जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो।

यो व्यवस्था अनुसार, काठमाडौं उपत्यका, महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा १३० वर्ग मिटर (चार आना) जग्गा भूमिहीनलाई दिइनेछ। यी बाहेकका अन्य क्षेत्रमा बसोबासका लागि भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि ३४० वर्गमिटर (१० आना २ पैसा) जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

कृषिका लागि जग्गा लिने भूमिहीन र सुकुम्बासीले तराई र भित्री मधेशमा दुई हजार वर्गमिटर (३ रोपनी १४ आना ३ पैसा) तथा हिमाल र पहाडमा तीन हजार वर्गमिटर (५ रोपनी १४ आना) जमीन पाउनेछन्। तर, कृषि कार्यका लागि भने काठमाडौं उपत्यकासहित महानगरपालिका, नगरपालिका र शहरी क्षेत्रमा जग्गा वितरण हुने छैन। यसरी जग्गा दिँदा लालपूर्जा श्रीमान र श्रीमती दुवैका नाममा संयुक्त रूपमा जारी हुनेछ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउनेछ। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गराउन सरकारले गत वैशाखमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको अध्यक्षमा नेकपा चितवनका नेता देवी ज्ञवाली छन्।

भूमि सम्बन्धी नियमहरूको संशोधनले जमीन उपलब्ध गराउँदा अहिले सुकुम्बासी परिवार जहाँ बसिरहेका छन् वा आवाद कमोत गरिरहेका छन्, सम्भव भएसम्म त्यहीँ जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। अहिले बसिरहेको वा आवाद कमोत गरिरहेको ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भएमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अन्यत्र जग्गा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।

नियमहरूको संशोधनले अव्यवस्थित बसोबासीको परिवारलाई पनि निजले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा आवास प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा ४ आना तथा अन्य क्षेत्रमा १० आना जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

यसले अव्यवस्थित बसोबासीका लागि अहिले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा १९ रोपनी १० आनासम्म जग्गा खेतीपातीका लागि पनि दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। अव्यवस्थित बसोबासीको आर्थिक हैसियत इत्यादिका आधारमा वर्गीकरणसहित जग्गाको स्वामित्व दिँदा निर्धारण भएको दस्तुरको एक चौथाईसम्म शुल्क लिनसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।