November 25, 2020

Halkhabar kura

Entertainment Site

रु.९ अर्ब कमिसन लेनदेन – यसरी भयो बुढीगण्डकीमा चलखेल

1 min read

रमेशकुमार -नेपाली कांग्रेससँग भएको आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी अनुसार ९ जेठ २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधनमार्फत् पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्ने तयारी गरेका थिए। तर, तराईमा स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरिरहेको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष, नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि दाहालले सम्बोधन गर्न पाएनन्। उनको राजीनामा घोषणा एक दिन पछाडि सर्यो।

१० जेठ साँझ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट बान्कीमय भाषामा तयार राष्ट्रका नामको सम्बोधन पढ्दै दाहालले राजीनामाको घोषणा गरे।

दाहालले राजीनामा घोषणा गर्नु भन्दा ठिक अघिल्लो दिन अर्थात् ९ जेठको मन्त्रिपरिषद् वैठकले गरेका निर्णयमध्ये एक थियो, बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि चाइना कचौपा ग्रुुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) लाई सैद्धान्तिक सहमति दिने। त्यसको १२ औं दिनमा राजीनामा दिइसकेको सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सीजीजीसीका अध्यक्ष ल्यू चस्याङसँग यो परियोजनाको निर्माणको जिम्मा सीजीजीसीलाई दिने विषयमा समझदारी गरे, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा। समझदारी पत्रमा शर्मा र चस्याङले हस्ताक्षर गर्दा छेवैमा बसेर यसलाई अनुमोदन गरेका थिए, राजीनामा दिइसकेको कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले।

चस्याङलाई चीनबाट बोलाएर इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन (ईपीसीएफ) मोडलमा परियोजना निर्माणको समझदारी गरिएको थियो। तर, यो समझदारीको त्यसबेला खासै ठूलो विरोध भएन। विवादित समझदारीमा हस्ताक्षर गर्नुको कारणबारे अनौपचारिक कुराकानीमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माले ऊर्जा मन्त्रालयमा तीन वटा औंला सांकेतिक रुपमा देखाउँदै भनेका थिए, “तीन टाउका (तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) मिलेका छन्, मैंले कसरी रोक्न सक्छु ?”

कांग्रेस–माओवादीले सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति अनुसार दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा शर्माले गृहमन्त्रीको शक्तिशाली पद प्राप्त गरे।

“पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाका नाममा रु.९ अर्ब कमिसन लेनदेन भएको आरोप लगाउनुका पछाडि परियोजनाका नाममा गरिएको अपारदर्शी र स्वार्थपूर्ण चलखेल मुख्य कारण हो।” 

१२०० मेगावाट क्षमताको प्रस्तावित बूढीगण्डकी परियोजना निर्माणको जिम्मा हतारमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदा सत्ता साझेदार दल माओवादी र नेपाली कांग्रेसका अतिरिक्ति तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको पनि मौनसम्मति थियो। यो घटनाले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी कचौपासँग राजनीतिक नेतृत्वको बाक्लै हिमचिम भएको आरोप लगाउनेहरुलाई बल मिल्यो। तर, ऊर्जा मन्त्रालयका एक पूर्व अधिकारी हतारमा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिए जस्तो देखिए पनि लामो समयदेखि छलफल र तयारी चलिरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार लामो समयदेखि कचौपाले यो परियोजना बनाउन निरन्तर चासो देखाइरहेको थियो। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर पनि उसले आफ्नो आसय प्रष्टसँग राखेको थियो।

गोरखा र धादिङको सीमाना भएर बग्ने बूढीगण्डकी परियोजना शुरुआतदेखि नै विवादको भूमरीमा छ, मूलतः राजनीतिक खिचातानीका कारण। पछिल्लो एक सातामा यसबारे थप चर्चा चुलिएको छ। कारण पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एक साता अघि यो परियोजनाका नाममा प्रमुख तीन नेता ओली, दाहाल र देउवाले आपसी मिलेमतोमा रु. ९ अर्ब कमिसन लिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। अहिले अंक नै तोकेको भए पनि पछिल्ला तीन वर्षदेखि भट्टराईले बूढीगण्डकीमा अनियमितता भएको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका थिए।

भट्टराईको अभिव्यक्तिले राजनीतिमा ठूलै हलचल ल्याइदिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति निकालेर पूर्वप्रधानमन्त्री एवं आफ्ना सभापति देउवामाथि लगाइएको आरोप प्रमाण सहित पुष्टि गर्न चुनौति दिएको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि आफ्ना अध्यक्षद्वय (ओली र दाहाल)माथि लगाइएको आरोप पुष्टि हुने प्रमाण भए राज्यको आधिकारिक निकायमा पेश गर्न चुनौती दिँदै नभए माफी माग्न भनेको छ।

भट्टराईले राजनीतिक खपतका लागि मात्र बूढीगण्डकीमा भ्रष्टाचारको कुरा अघि सारेका हुन् या उनी यसको प्रमाण पनि जुटाएर बसेका छन् भन्ने प्रष्ट छैन। गत वर्ष पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीका पति एवं पूराना राजनीतिज्ञ दुर्गा सुवेदीलाई आफ्नो राजनीतिक अभियानमा सहभागिताका लागि अनुरोध गर्न उनकै घरमा पुगेका भट्टराईले सुवेदीलाई पनि यो कुरा सुनाएका थिए। भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक अभियानको भविष्यबारे सुवेदीलाई आश्वस्त पार्ने क्रममा यो (बुढीगण्डकीको) भ्रष्टाचारको विषयमा आफूसँग यथेष्ट प्रमाण रहेको, जुन सार्वजनिक भएपछि प्रमुख तीन नेताको राजनीतिक भविष्य धर्मराउने समेत घुमाउरो तवरबाट बताएका थिए। बुधबार एभिन्यूज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा पनि भट्टराईले सडकमा प्रमाण राख्दा नष्ट हुने भएकाले सम्बन्धित छानबिन गर्ने निकायलाई दिन तयार रहेको तर बजारमा छरपष्ट पारेर आफू बेवकुफ नहुने बताएका छन्। उनले यो आरोपबारे आफू गलत सावित भएमा दण्डित हुन समेत तयार रहेको बताएका छन्।

तर, सीजीजीसीलाई गहिरोसँग नियालेका एक पूर्व सरकारी अधिकारी आरोप राजनीतिक खपतका लागि भएको अनुमान गर्छन्। सीजीजीसी चिनियाँ स्वामित्वको कम्पनी भएको र ठेक्का नै नपाएको परियोजनाका लागि रु. ९ अर्ब दिएको भन्ने कुरा पत्याउन नसकिने उनको तर्क छ। उनका अनुसार, यति ठूलो रकम न चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले आफ्ना खाताबाट झिकेर कमिसनस्वरुप दिन सजिलो छ, न नेपालमा वित्तीय प्रणालीमार्फत भित्र्याएर भागवण्डा लगाउन। ती अधिकारी भन्छन्, “चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी दोहोरो खाता राख्ने नेपालका कम्पनी जस्तो हुन्छ भनी अनुमान गर्न मिल्दैन, शुरुमै ९ अर्ब झिकेर रकम दिए भन्ने अनुमान गर्नु गम्भीर मुर्खता हुन्छ।”

तर, यो परियोजनाका विषयमा गहिरोसँग बुझेका कतिपय अधिकारीहरु भने कमिसन भनिएको रकम आइसकेको नभएपनि कार्यान्वयनको चरणमा कमिसन दिने प्रस्ताव गरिएको हुनसक्ने बताउँछन् । नेपालमा सीजीजीसीको स्थानीय प्रतिनिधिका रुपमा सुशील र दीपक भट्ट दाजुभाई छन् ।

विवादै–विवादमा परेको परियोजना

नेपालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेपछि असन्तुष्ट बनेको भारतले नाकाबन्दी लगाएको चोटको इख लिँदै उत्तरी चिनियाँ ढोका खोल्ने मनसुवासाथ २०७२ चैतमा चीनको राजकीय भ्रमणमा भएका थिए, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली। उनको महत्वपूर्ण चीन भ्रमणका क्रममा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमबेगर नै यौटा बिर्सन नमिल्ने घटना भएको थियो। ओलीले त्यसबेला कचौपा समूहको कार्यालय भ्रमण गरेर यो समूहका अधिकारीहरुसँग भेटवार्ता गरेका थिए। यसले ओलीको चिनियाँ कम्पनीसँगको पूरानो सम्बन्धलाई प्रष्ट्याउँछ।

२१ जेठ २०७४ मा राजीनामा दिइसकेको सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र सीजीजीसीका अध्यक्ष ल्यू चस्याङ प्रधानमन्त्री निवासमा बुढीगण्डकी परियोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै। फाइल तस्वीर/हिमालखबर

२०७४ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबारमा आए। तत्कालीन माओवादीको सहयोगमा सत्तामा पुगेका देउवा नेतृत्वको सरकारले दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारीलाई रोकेन। बरु ३१ साउन २०७४ को मन्त्रिपरिषद् वैठकले उक्त समझदारीलाई अनुमोदन गर्यो। तर, तत्कालीन उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापा यसको विरोधमा उभिए। थापाकै अडानपछि २७ कात्तिक २०७४ मा सीजीजीसीसँग गरिएको समझदारी रद्द गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो। समझदारी रद्द गरिँदाको घटना पनि चाखलाग्दो छ।

उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री थापाले यो समझदारी रद्ध गर्नुपर्ने अडान लिँदा संसदीय समितिहरुले यसलाई रद्ध गर्न निर्देशन दिएको विषयलाई आधार बनाएका थिए। ९ असोज २०७४ मा संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले यो समझदारी प्रचलित नियम कानूनअनुसार नभएको तथा खुला प्रतिस्पर्धा नगराई सार्वजनिक खरीद ऐनविपरीत भएकाले तत्काल रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खारेज गर्ने हो भने चीनलाई विश्वासमा लिएर प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भन्दै यसबारे राजदूत होङसँग कुरा गर्न मन्त्री थापालाई जिम्मेवारी दिएका थिए। तर, मन्त्री थापाले राजदूत होङसँग छलफल नगरी तत्कालीन ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई खारेजीको प्रस्ताव तयार गर्न लगाए। उनले त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मात्र लगेनन्, मन्त्रिपरिषदबाट समझदारी रद्दको निर्णय पनि गराए।

यो घटनापछि चिनियाँ राजदूत यु होङले उच्चसरकारी अधिकारीहरूसँग लगातार भेटेर असन्तुष्टि र आक्रोश जनाएकी थिइन्। बूढीगण्डकीको समझदारी रद्द गरिएपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको दक्षिण एशिया मामिलाका उपप्रमुखले बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालसमक्ष पनि गम्भीर असन्तुष्टि राखेका थिए। चिनियाँ राजदूतको आक्रोश देखेका एक पूर्वसरकारी अधिकारी भन्छन्, “कुनै पनि घटनामा चिनियाँले यति गम्भिर असन्तुष्टि जनाएको कहिल्यै थाहा थिएन। चिनियाँ राजदूत बेस्सरी रिसाउँदै सरकारको यस्तो अस्थिर निर्णयले चिनियाँ लगानी भविष्यमा पनि निरुत्साहित हुने बताएकी थिइन्, उनलाई थामथुम पार्नै कठिन भएको थियो।”

यो परियोजनामा भ्रष्टाचार गरिएको भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति पनि चिनियाँ राजदूतले गहिरो असन्तुष्टि जनाएको ती अधिकारी बताउँछन्।

कचौपासँगको समझदारी रद्द गरेपछि बूढीगण्डकी परियोजनाको निर्माण मोडालिटीबारे सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। यो समितिले अध्ययन गरेर स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्न सकिने विभिन्न विकल्पसहितका सुझाव दिएको थियो।  यो सुझाव प्रतिवेदन देउवा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्सम्म पुगेर अनुमोदन गर्ने सहमति बनेपनि तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले आलटाल गरेर रोकिदिए । किनभने, उनी चुनावबाट बहुमतसहित आउन लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिझाउने अवसर चाहन्थे ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारले कचौपालाई जिम्मा लगाएको यो परियोजना देउवा नेतृत्वको सरकारले रद्द गरेको कुरा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चित्त बुझेको थिएन। त्यहीकारण २०७४ फागुनमा अत्यनिध बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले कचौपालाई नै फेरि परियोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिने सुरसार कसे। त्यसको छनक उनले एक अन्तर्वार्तामा पनि दिएका थिए। प्रधानमन्त्री चयन भएलगत्तै ओलीले चिनियाँ समाचारपत्र साउथ चाइना मर्निङ पोष्टलाई अन्तर्वार्ता दिँदै यो परियोजना फेरि कचौपालाई नै दिन आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओली २०७५ असारमा चीनको राजकीय भ्रमणमा जानुअघि नै कचौपालाई परियोजना सुम्पने तयारीमा भए पनि त्यसको प्रकृया पुर्याउने तारतम्य मिल्न सकेन। तर, त्यसका लागि लामो समय पनि लागेन। ५ असोज २०७५ को मन्त्रिपरिषद् वैठकबाट बुढीगण्डकी परियोजना निर्माणको जिम्मा फेरि कचौपालाई दिने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क उडे।

सीजीजीसीले त्यसअघि १ भदौ २०७५ मा परियोजना निर्माण गर्न इच्छुक रहेको आसयसहित निर्माण गर्ने आधार पत्र र निवेदन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुुझाएको थियो। यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सीजीजीसीसँग वार्ता गरी समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तर, कचौपालाई बुढीगण्डकी परियोजना निर्माणको जिम्मा दिएको दुई वर्षमा पनि यसमा ठोस प्रगति भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले कानूनी प्रश्न तेस्र्याउँदै ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र फाइनान्स) मोडलमा बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणको जिम्मा सीजीजीसीलाई दिन नमिल्ने राय दिएपछि यो परियोजनाको गति अवरुद्ध बन्यो। ऊर्जा मन्त्रालयले मागेको रायमा आफ्नो धारणा पठाउँदै अर्थ मन्त्रालयले ‘ईपीसीएफ मोडलबारे प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको र कसरी निर्माण गरिने भन्ने सम्बन्धमा प्रष्टता नभएको’ उल्लेख गरेको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन दुबै यो परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने पक्षमा थिएनन्। ऊर्जामन्त्री पुन यो परियोजना निर्माणका लागि सीजीजीसीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन्।

यो परियोजनाको मुआब्जा वितरणका क्रममा सरकारले अहिलेसम्म करिब रु. ३३ अर्ब खर्च गरिसकेको छ।

एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सीजीजीसी अहिले आफैं यो परियोजना निर्माण गर्न इच्छुक छैन। ती अधिकारीका अनुसार तीव्र भूराजनीतिक विवादमा फँसिसकेका कारण पनि विवादको बीचमा चिनियाँ कम्पनी लगानी गर्न तम्सिदैनन्। उनी भन्छन्, “चीन सरकारको आड नभई सीजीजीसीले यो परियोजना निर्माणको आँट गरेको थिएन, तर यसअघि नै राजनीतिक स्वार्थले अस्थिर निर्णय गरिएपछि उनीहरु बिच्किइसकेका छन्।”

-हिमालखबरबाट साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *