January 21, 2022

Halkhabar kura

Entertainment Site

चैत मसान्तभित्र नयाँ विद्युत् महसुल दर निर्धारण हुने

1 min read

काठमाडौं । चैत मसान्तभित्र नयाँ विद्युत् महसुल दर निर्धारण गर्ने गरी विद्युत् नियमन आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पेस गरेको विद्युत् महसुल प्रस्तावमा सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया लिन भन्दै आयोगले बुधबार प्रस्तावित दरहरू सार्वजनिक गरको छ ।

प्राधिकरणले पेस गरेको प्रस्ताव फागुन १ गते आयोगमा दर्ता भएको थियो । प्राधिकरणले यसअघि मङ्सिर ८ गते गरेको महसुल समायोजनको प्रस्तावमा महसुल वृद्धिमा अस्वाभाविक आधार पेस गरेको भन्दै दर्ता गरेको थिएन । गार्हस्थ मूल्यमा कुनै परिवर्तन नगरिएको भन्दै कारण खुलाउन आयोगले पत्राचार गरेको थियो ।

त्यस्तै, पहिलो प्रस्तावमा महसुल समायोजनको आधारमा खर्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण पेस गरेको थियो । पहिलो प्रस्तावमा गत आर्थिक वर्षमा ७७ प्रतिशत बढेको अन्य आय आगामी आवमा २८ प्रतिशत कम हुने, कालीगण्डकी ए, मध्य मस्र्याङ्दीजस्ता आयोजनामा गतवर्ष १० प्रतिशत खर्च घटेकोमा आगामी आवमा ५४ प्रतिशत बढ्ने र ट्रान्समिसन तथा नेटवर्क खर्चमा एक प्रतिशत कमी आएकामा आगामी वर्ष ११ प्रतिशत बढ्नेलगायतका दाबी प्राधिकरणले गरेको थियो । यसमा आयोगले १७ बुँदामा कारण खुलाउन माग गरेको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

चैत मसान्तभित्र नयाँ विद्युत् महसुल दर निर्धारण गर्ने गरी विद्युत् नियमन आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पेस गरेको विद्युत् महसुल प्रस्तावमा सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया लिन भन्दै आयोगले बुधबार प्रस्तावित दरहरू सार्वजनिक गरको छ ।

प्राधिकरणले पेस गरेको प्रस्ताव फागुन १ गते आयोगमा दर्ता भएको थियो । प्राधिकरणले यसअघि मङ्सिर ८ गते गरेको महसुल समायोजनको प्रस्तावमा महसुल वृद्धिमा अस्वाभाविक आधार पेस गरेको भन्दै दर्ता गरेको थिएन । गार्हस्थ मूल्यमा कुनै परिवर्तन नगरिएको भन्दै कारण खुलाउन आयोगले पत्राचार गरेको थियो ।

त्यस्तै, पहिलो प्रस्तावमा महसुल समायोजनको आधारमा खर्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण पेस गरेको थियो । पहिलो प्रस्तावमा गत आर्थिक वर्षमा ७७ प्रतिशत बढेको अन्य आय आगामी आवमा २८ प्रतिशत कम हुने, कालीगण्डकी ए, मध्य मस्र्याङ्दीजस्ता आयोजनामा गतवर्ष १० प्रतिशत खर्च घटेकोमा आगामी आवमा ५४ प्रतिशत बढ्ने र ट्रान्समिसन तथा नेटवर्क खर्चमा एक प्रतिशत कमी आएकामा आगामी वर्ष ११ प्रतिशत बढ्नेलगायतका दाबी प्राधिकरणले गरेको थियो । यसमा आयोगले १७ बुँदामा कारण खुलाउन माग गरेको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.