November 29, 2021

Halkhabar kura

Entertainment Site

सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्न नेकपा र कांग्रेस सहमत

1 min read

काठमाडौं ।  सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्न सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहमत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सातै प्रदेशबाट आएको सुझाब, सर्वाेच्च अदालतले उठाएका प्रश्न सबैलाई सम्बोधन गर्नेगरी दुबै ऐन संशोधन गर्ने सहमति भएको हो ।

ऐन संशोधन गरेर संसदमा पेश गर्ने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै तयार भएको बैठकमा सहभागी नेकपा नेता खिमलाल देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको विधेयक संशोधन गरेर चाँडो सदनमा पेस गर्ने सहमति भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले उठाएका प्रश्न र सातै प्रदेशमा आएका परामर्शका आधारमा उठाइएका सुझाब समेटिने देवकोटाले बताउनुभयो ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्न सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहमत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सातै प्रदेशबाट आएको सुझाब, सर्वाेच्च अदालतले उठाएका प्रश्न सबैलाई सम्बोधन गर्नेगरी दुबै ऐन संशोधन गर्ने सहमति भएको हो ।

ऐन संशोधन गरेर संसदमा पेश गर्ने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै तयार भएको बैठकमा सहभागी नेकपा नेता खिमलाल देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको विधेयक संशोधन गरेर चाँडो सदनमा पेस गर्ने सहमति भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले उठाएका प्रश्न र सातै प्रदेशमा आएका परामर्शका आधारमा उठाइएका सुझाब समेटिने देवकोटाले बताउनुभयो ।

सर्वाेच्च अदालतले उठाएका प्रश्न र सातै प्रदेशमा आएका परामर्शका आधारमा उठाइएका सुझाब समेटिने देवकोटाले बताउनुभयो ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्न सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहमत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सातै प्रदेशबाट आएको सुझाब, सर्वाेच्च अदालतले उठाएका प्रश्न सबैलाई सम्बोधन गर्नेगरी दुबै ऐन संशोधन गर्ने सहमति भएको हो ।

ऐन संशोधन गरेर संसदमा पेश गर्ने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै तयार भएको बैठकमा सहभागी नेकपा नेता खिमलाल देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको विधेयक संशोधन गरेर चाँडो सदनमा पेस गर्ने सहमति भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले उठाएका प्रश्न र सातै प्रदेशमा आएका परामर्शका आधारमा उठाइएका सुझाब समेटिने देवकोटाले बताउनुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.