November 28, 2021

Halkhabar kura

Entertainment Site

नेपाललाई ईराक बनाउने “एमसीसी” भनेको नेपाल कब्जा गर्ने इष्टइन्डिया कम्पनि हो, ठण्डा दिमागले राम्ररी हेराैं

1 min read

भरत दाहाल – जसरी बेलायतले East India Company लाई ब्यापार गर्न पठाएर भारत कब्जा गरेपछि आफैले सरकार बनायो, त्यसैगरी अमेरीकाले आफ्नो नियन्त्रणमा सञ्चालन गरेको MCC नामको स्वतन्त्र एजेन्सीलाई लुटका लागि पठाएर नेपाल कब्जा गर्न खोज्दैछ। East India Company पनि सरकारी निकाय थिएन, MCC पनि सरकारी निकाय होईन। दुबैको लगानीमा सरकारी बजेटबाट पैसा आएको होईन तर East India Company र MCC दुबै रणनीतिक मिशनमा सरकारी नियन्त्रणमा सञ्चालित स्वतन्त्र कंपनी हुन्। याे सरकारी कदमबाट गर्न गाह्राे देखिएकाे याेजना गैरसरकारी क्षेत्रबाट हात हालेर देश कब्जा गर्ने डिजाइन हाे।

संझौता रद्द भए पनि अमेरीकी संस्थाहरुले नेपाल नछाेड्ने- नेपाललाई ईराक बनाउने MCC संझौता ठण्डा दिमागले राम्ररी हेराैं !

MCC संगको संझौतामा कुन कुन अवस्थामा यो संझौता रद्द हुनेछ भन्ने सर्तहरु राखिएका छन्। धारा ५ को दफा ५.१ को (ख) को १ नं. बुँदा देखि ७ नं. बुँदा अनुसार:- “एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगका दौरानमा वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन भएमा, कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरितका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा, सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरू घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा कुनै पनि परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त नहुने अवस्था उत्पन्न भएमा, कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरितका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा” लगानी रद्द हुने भन्ने लगायतका प्रावधानहरु राखिएका छन्।

तर अनुसूची ४ को (२) को (छ) मा गरिएको संझौताले भन्छ कि “प्रस्तुत सम्झौताको दफा ५.१ बमोजिम एमसिसिले प्रस्तुत सम्झौता वा यस सम्झौताको कुनै व्यवस्था वा एमसिसि कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने कुनै पनि कार्य वा अवस्थालाई निर्धारण गरेको छैन ।”

यसको सोझो अर्थ हो- अमेरीकी स्वार्थमा आँच आउने अवस्था उत्पन्न भएका लगानी रद्द हुनेछ तर संझौतामा MCC र त्यसका निकायहरुलाई संसदबाट स्वायत्तता दिईएको विषय, MCC लाई कानूनी रुपमा भूगोल बेचेको विषय र MCA Nepal का नामबाट जुन अंग बनाईएको छ, त्यो र त्यसका निकायहरु (विद्युत निकाय, सडक बोर्ड, खरिद बोर्ड, एमसीसी कोष सञ्चालन गर्ने बैंक खाता) भने खारेज हुने छैनन्। यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा बुझ्न जरुरी छ। MCC को खोलमा अमेरीका पसिसकेपछि लगानी रद्द भए पनि फर्किने छैन। यो प्रावधान अनुसार, संसदबाट पारित भएको दिन देखि नेपाल ईराकमा परिणत भयो भन्ने कुरा बुझे हुन्छ।

अब नेपाल विरोधि अपराधि ग्याङलाई मार्ने वा लाखौं नेपाली मर्ने भन्ने बाहेक अर्को कुनै बाटो हाम्रा सामु छैन। पिएचडीको कागज, दल र नेताको अनुहार, पत्रकारको भेष, ब्यापारी र कर्मचारीको आवरणले मात्र मान्छेलाई चिन्न सकिंदैन। अपराधवृत्ति बोकेको मान्छे सदा अपराधि नै हुन्छ। त्यो कुनै पनि अवस्थामा नागरिक बन्न सक्दैन। विदेशी माफिया कम्पनीको पैसा खाएर अपराध बक्नेहरुलाई मृत्यूदण्ड दिन सक्नु नै देशका लागि पुण्य कर्म हो भन्ने यथार्थतालाई मनन गरौं।

नेपालका शत्रुहरूकाे कपट,  कसले दिन्छ यी कुराहरुको जबाफ ?

तथ्य १. MCC अमेरीकाको सरकारी निकाय होईन, अमेरीकी कांग्रेसबाट स्विकृत स्वतन्त्र एजेन्सी हो। तथ्य २. MCC ले गर्ने लगानी अमेरीकी अनुदान होईन, चर्को असुलिका लागि एजेन्सीको लगानी हो। तथ्य ३. परियोजनामा ५ बर्षसम्म किस्तामा नेपालले नै लगानी गर्ने हो, MCC ले १ पैसा लगानी गर्दैन।

तथ्य ४. MCC ले नेपाल लुट्ने वातावरणको ग्यारेन्टी भए मात्र ५ बर्षपछि भुक्तानी दिने संझौता गरिएको छ। तथ्य ५. परियोजनापछि MCC र त्यसका निकायहरु खारेज नहुने व्यवस्था नेपाल नछोडेर लुटिरहन राखिएको छ। तथ्य ६. जल, जमिन र वन क्षेत्र कानूनी रुपमैं दिने व्यवस्थाको कारण MCC लाई मनपरि लुट्ने अधिकार दिनु हो।

तथ्य ७. ओलीको सरकारले परमाणु प्रसोधनको काम निजि कम्पनीलाई दिने भनि गरेको निर्णय MCC का लागि हाे। तथ्य ८. MCC को लगानी भन्दा दश गुना बढी असुल गर्ने छनौटमा पारिएका पदार्थहरू यूरेनियम र ताँवा नै हुन्। तथ्य १०.MCC लाई जो सुकैसंग संझौता गर्न दिईएकाे अधिकार दुरुपयोग गरेर त्यसले अमेरीकालाई नेपाल सुम्पन्छ।

तथ्य ११.खाडिकाे तेल लुटेरा अमेरीकी कम्पनीहरुको सुरक्षाकाे निहुँ बनाएर अमेरीकी सेना त्यहाँबाट ननिस्केकाे हाे। तथ्य १२.नेपालमा पनि MCC को सुरक्षाको निहुँमा अमेरीकी सेना पस्छ। यस्तो संझौताको अधिकार MCC लाई दिईएको छ। तथ्य १३.MCC को लुटकाे याेजना र MCC को सुरक्षाको निहुँमा अमेरीकाको सैन्य रणनीति नै ‘अनुदान’को चुरो विषय हो।

अमेरीकाकाे सरकारी अनुदानको भ्रम छर्ने !

MCC का बारेमा गहिरिएर अध्ययन गरौं। यो सरकारी निकाय नभएर अमेरीकाले स्विकृत गरेको स्वतन्त्र एजेन्सी मात्र हो। MCC को परियोजना अनुदान पनि होईन र यसमा अमेरीकी सरकारको १ पैसा लगानी पनि छैन। अमेरीकी सरकारको बजेटबाट अनुदान दिने भनेर कतै निर्णय भएको छैन। यो अमेरीकाले बनाएको माफिया एजेन्सी हो। यसले बैंकहरु र ठूला कर्पोरेट हाउसहरुबाट ऋण लिएर चर्को नाफा आर्जन हुने ठाउँ छानेर मात्र लगानी गर्छ। त्यसैले यसको कोषलाई Hedge Fund भनिने रहेछ।

यसले छानेका कार्यक्रमहरुबाट लुट मचाउने ग्यारेन्टी नभैकन एक पैसा पनि हाल्दैन। नेपाललाई कानूनी रुपमैं नियन्त्रण गर्ने गरी संसदबाट पारित गराउन खोज्नुको कारण यही हो। MCC ले ओगटेको क्षेत्रमा नेपालले केही पनि गर्न नपाई सर्त राखेर संझौता गराउनुको रहस्यलाई राम्ररी बुझ्न जरुरी छ। अमेरीकी अनुदान हो भनेर झूठ्ठा प्रचार गर्ने र एउटा सुदखोर लुटेरा माफिया कम्पनीका हातमा देश बेच्न उद्दत यहाँका अपराधिहरु माफिया सञ्जालका लागि काम गर्ने एजेन्टहरु हुन् भन्ने कुरा अब स्पष्ट भएको छ।

MCC बारे अर्कै तथ्य पढ्नुहोस् –  MCC अमेरीकी सरकारी निकाय पनि हैन, यो अनुदान नभएर माफिया लगानी हो !

अमेरीकी अनुदान भनेर झुठका सहारामा एउटा माफिया एजेन्सीबाट नेपाललाई लुटाउन तम्सिएका यहाँका अपराधिहरुको अर्को पोल खुलेको छ। कथित MCC अनुदान अमेरीकी सरकारको होईन र यसमा अमेरीकी बजेटबाट एक पैसा पनि हाल्ने निर्णय भएको छैन। MCC सरकारी निकाय नभएर सरकारबाट स्वतन्त्र निकाय हो।

यसले बैंकहरु र कर्पोरेट हाउसहरुबाट ऋण लिएर चर्को नाफाका लागि लगानी गर्छ। MCC का लागि विभिन्न बैंकहरु र कर्पोरेट हाउसहरुबाट ऋण जुटाउने मूख्य व्यक्ति अमेरीकाका अरबपति यहुदी पाउल सिंगर हुन्। अमेरीकामा उनलाई गिद्धे पूँजीवादी (Vulture Capitalist) का नामले चिनिन्छ।

MCC संग बैंक र कर्पोपोरेट हाउसहरुबाट लिएको सिमित कोष (Hedge Fund) हुन्छ र यसले चर्को लुट मचाउन सकिने संभावना भएका ठाउँहरुमा जोखिमपूर्ण लगानी (Risky Investment) गर्छ। नेपालमा अमेरीकी अनुदान भनेर झुठ प्रचार गरिएको MCC परियोजनामा ५ बर्षसम्म नेपालले नै किस्ता किस्तामा लगानी गर्नु पर्ने र परियोजनाबाट MCC लाई लक्षित गरिएको नाफा प्राप्त हुने संभावना भयो भने मात्र भुक्तानी दिने सर्तमा संझौता गराउनुको कारण यही हो।

MCC ले यहाँका माफिया सञ्जालका भरियाहरुलाई संझौतामा अमेरीकी उत्पादन र अमेरीकी रोजगारीमा असर पुर्याउन नपाईने, अमेरीकी सुरक्षामा आँच पुर्याउन नपाईने, MCC ले अरु कुनै देश वा कंपनीहरुसंग नेपालको भूगोल र श्रोतसाधनहरुका बारेमा विना रोकटोक कुनै प्रकारको संझौता गर्न पाउनु पर्ने सर्त राख्नुको कारण नै नेपाल लुट्ने योजना हो। त्यसले कानूनी रुपमैं नेपालको ठूलो भूगोललाई हस्तान्तरण गर्न माग गर्नुको कारण पनि यही हो।

अमेरीकी सरकारसंग यसको सम्बन्ध भनेको अमेरीका ग्यारेन्टी बसिदिएर विश्वास दिलाउने प्रयास गर्नु हो। अहिले अमेरीकी दूताबासले खेलेको भूमिका ग्यारेन्टीका लागि जमानत बसे जस्तो हो तर यो कंपनीले भोलि धोका दियो भने अमेरीकाले क्षति पूर्तिको जिम्म्मा लिंदैन। एमसीसी को विश्वसनिनयताका लागि ग्यारेन्टी बसिदिए वापत अमेरीकाले यसको सहयोगमा आफ्नो सैन्य रणनीतिलाई सुदृढ गर्छ।

अमेरीकी सत्ता ठूला कैपाेरेट हाउसहरू र माफिया सञ्जालहरूले चलाउने भएकाे हुँदा त्यसले MCC लाई आफ्ना सुरक्षा दस्तावेजमा राखेर सुरक्षा रणनीतिको अंग बनाएको छ। दक्षिण कोरीयाको होली वाईन चर्चलाई हतियार तस्कररीमा प्रयोग गरेर संरक्षण दिए जस्तै अमेरीका र MCC बिचको सम्बन्ध हो।

-राजनैती विश्लेषक दाहालको निजि विचारहरु फेसबुकबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published.