May 25, 2022

Halkhabar kura

Entertainment Site

मानवीय सहायता सामाग्री लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाली टोली अफगानिस्तान प्रस्थान

1 min read

काठमाडौंपरराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा टोली सहयोग सामाग्रीलिएर अफगानिस्तानको राजधानी काबुल प्रस्थान गरेकोछ।हिमालय एयरको चार्टर जहाजबाट परराष्ट्र मन्त्रालय
का अधिकारी लगायतको टोली १४ टन खाद्य, लत्ताकपडा औधषी लगायतका सामाग्री लिएर आइतबार बिहान काबुल प्रस्थान गरेको हो। आइतबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा

आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खडकाले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हवाइ जहाज चार्टर गरेर मानवीय सहयता पठाइएको बताए। मन्त्री खडकाले भने, ‘नेपाल लिन मात्र हैन संकट परेको बेलामा अन्य मुलुकलाई दिन पनि सक्छ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सेवा लम्सालको नेतृत्वमा टोली काबुल गएको हो। नेपाली टोलीले काबुल स्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयमा नेपालबाट लगिएको सामाग्री बुझाउने छ। नेपाली टोली आजै स्वदेश फर्किने छ। निजी क्षेत्रको योगदानमा सरकारले अफगानिस्तानमा सहयोग सामाग्री पठाएको हो। तालीबान सरकारले सत्ता कब्जा गरेसँगै मानवीय संकट उत्पन्न भएको अफगानिस्तानलाई राष्ट्रसंघको आग्रहमा नेपाल सरकारले सहयोग सामग्री पठाएको हो। सार्क अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानलाई सहयोग पठाएर अभिभावको भुमिका समेत निर्वाह गरेको छ। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानमा मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानीले सत्ता कब्जा गरेपछि त्यहाँका नेपालीमाथि सुरक्षा जोखिम बढेकाले सरकारले उद्दार कार्य गरेको थियो।

प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक बस्दै : नाम र राजधानी तोक्न सकस
जनकपुर : प्रदेश नं २ को प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयलका अनुसार बैठक आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ। सभामुख सरोजकुमार यादवका संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रदेशको नाम र राजधानीको सन्दर्भमा विभिन्न दल तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग भएका छलफलका निर्णयसहितको प्रतिवेदन आजको बैठकमा पेस गर्ने प्रस्तावित कार्यसूचि छ। यसपछि प्रदेशसभामा प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जीतकुमार यादवले जानकारी दिए।

प्रदेशसभाद्वारा सभामुखको नेतृत्वमा गठन गरेको विशेष समितिले प्रदेशको नाम र राजधानीमा समिति जुटाउन नसकेपछि विभिन्न दलका प्रदेशसभा सदस्यबाट नाम र राजधानीका लागि आएका प्रस्ताव मतदानबाटै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले बताए। सो समितिको पहलमा पटक पटक बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव सहमति जुट्न नसकेपछि ती सबै प्रस्तावहरु मतदानमै लैजाने सहमति भएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका उनले जानकारी दिए।समितिले प्रदेशसभामा दर्ता भएको प्रदेशको नाम मधेस, जानकी, मिथिला भोजपुरा, मध्य मधेस र राजधानीको प्रस्ताव जनकपुर र वीरगञ्जमाथि सांसदहरूबीच छलफल सकेर संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो । तर कुनै प्रस्तावमा सहमति नभएपछि मतदानका लागि सहमति भएको उनको भनाइ छ।

प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेका अवस्थामा कुनै पनि प्रस्तावमा दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने र प्रस्तावहरु पुनः अस्वीकृत हुने जोखिम बढेको बुद्धिजीवीले बताएका छन्। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पारित हुन प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक छ  । तर दलहरुबीच प्रदेशको राजधानी जनकपुर कायम गर्नुपर्नेमा करिब सहमत रहे पनि नामको विषयमा फरक फरक प्रस्तावहरु आएका छन्। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त्यही प्रस्तावलाई समर्थन गरेको छ। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा तीनै दलको सदस्य सङ्ख्या जोड्दा ६३ जना पुग्छ। तर प्रस्ताव पारित गर्न ७० प्रदेशसभा सदस्य चाहिने देखिन्छ। तीनै दलले ल्याएको प्रदेशको नामसम्बन्धी साझा प्रस्ताव पारित गर्न सातजना सदस्य अपुग हुने अङ्कगणित देखाएको छ।

यस्तै, सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०ले प्रदेशको नाम जानकी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। ती दुवै दलको प्रदेशसभामा २१ सदस्य छ भने प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा प्रस्ताव गरेको नेपाली कांग्रेससँग १९ प्रदेशसभा सदस्य छन्। यसबाहेक कांग्रेसकै राजेश्वरप्रसाद साहले प्रदेशको नाम मध्य मधेस प्रस्ताव गरेका छन्। यसरी अङ्कगणितलाई केलाउँदा मधेसको प्रस्ताव ल्याएका तिनलाई कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजादी पार्टी वा एमालेमध्ये कुनै एक दलले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि प्रस्तावमा दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था नदेखिएकाले प्रस्ताव पारित नहुने राजनीतिक विश्लेषक देवनारायण यादवको भनाइ छ।