January 24, 2022

Halkhabar kura

Entertainment Site

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई मु-द्दा- लगाउन माग गर्दै परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी

1 min read

काठमाडौं । सर्वोच्च अ-दा-ल-त-ले ललिता निवास जग्गा घोटला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि मु-द्दा- चलाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटको सुनुवाईमा सर्वाेच्चले १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजालाशले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनाको कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाउनका लागि आदेश जारी गर्न मागदावी गर्दै माघ २९ गते सर्वाेच्चमा रिट दाय गर्नु भएको थियो ।

उहाँले बालुवाटारको सरकारी जग्गालाई नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा ‘नीतिगत निर्णय’ हुन नसक्ने दाबी गर्नु भएको छ ।  न्यौपानेले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भन्दै प्रतिवादी नबाइएका व्यक्ति-वि-रु-द्ध- पनि मु-द्दा- चलाउन मागदाबी गर्नु भएको छ ।

यस्तै विशेष अ-दा-ल-त-ले ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा थप ७ जना-वि-रु-द्ध- अ-दा-ल-त-मा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको छ । अ-दा-ल-त-का प्रवक्ता पुष्पा पाण्डेका अनुसार १५ दिनभित्र विशेष उपस्थित हुने गरी म्याद पठाइएको हो । यसअघि विशेषले भ्रष्टाचार मु-द्दा- खेपेका भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसहित ७ जनालाई १५ दिने म्याद जारी गरेको थियो ।

विशेषले आज भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका निर्देशक पुष्पराज उपाध्याय, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख टिकाराम घिमिरे, मालपोत कार्यालयका सुब्बा टीकाबहादुर बिसी, मालपोत कार्यालय काठमाडौंका खरिदार जीवनाथ पोखरेल, समरजङ्ग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख अर्जुनप्रसाद भण्डारी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नासु श्रीहरि पुडासैनीलाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको हो ।

काठमाडौं नापी कार्यालयका तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्मद साविर हुसेनको हकमा भने स्थायी ठेगाना खुल्न नसकेको र अख्तियारले पेश गरेको नम्बरमा सम्पर्क हुन नसकेपछि म्याद पठाउन नसकिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुयो । ११० जना-वि-रु-द्ध-अभियोग भएकाले अन्यको हकमा पनि म्याद जारी गर्ने कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । आरोपपत्रमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरुको ठेगाना रुजु गर्ने कार्य भइरहेकाले भोलिदेखि थप आ-रो-पि-त-को हकमा म्याद जारी गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.