November 28, 2021

Halkhabar kura

Entertainment Site

प्रहरीको तलब काट्ने निर्णयको सर्वत्र आलोचना, हतोत्साहित गर्न खोजेको आरोप

1 min read

काठमाडौं । कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्न सुरक्षाकर्मीहरुको तलब काट्ने निर्णयको चर्को आ-लो-च-ना- भएको छ । राहत कोषमा रकम हाल्ने कुरा स्वेच्छिक हुनुपर्नेमा रातदिन फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको तलब कटौती गर्नु च-र-म अ-न्या-य हो ।

कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरेको २४ घन्टा बित्न नपाउँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनसेवामा खटिने प्रहरीको तलब कट्टा गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वत्र चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाले बुधबार पत्र काटेर दिएको निर्देशनलाई संगठनभित्रै रुचाइएको छैन ।

पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी यो निर्णयलाई ‘देखासिकीमा उभिने प्रहरी नेतृत्वको मनोविज्ञान’ भन्छन् । निर्णयअनुसार प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको तलब कटौती हुनेछ ।

पदीय जिम्मेवारीअनुसार वैशाख महिनाको तीनदेखि सात दिनसम्मको तलब काट्ने निर्णय कत्तिको न्यायसंगत छ त ?नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला ‘नागरिक सुरक्षाका लागि संकटको समयमा समेत अहोरात्र खटिने प्रहरीको तलब काट्ने निर्णयलाई अव्यावहारिक’ भन्छन् ।

सरकारले राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले सात दिनको, राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले पाँच दिनको र राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारीले तीन दिनको तलब बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल कोषमा रकम जम्मा गर्न कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई बाध्य बनाउन नमिल्ने तर्क गर्छन् ।‘फ्रिज’ हुने र भ्रष्टाचार भएर सकिने बजेट कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ । प्रत्येक सांसदहरुलाई बाँडिने ६/६ करोड रकम कोषमा जम्मा गरिनुपर्दछ ।

कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोषमा रकम जम्मा गर्न उर्दी जारी गरेर सरकारले लाचारीपन देखाउने र उनीहरुको मनोबल गिराउने काम सरासर गलत हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.