November 25, 2020

Halkhabar kura

Entertainment Site

नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हिन्दुस्तान टाइम्सको आपत्तिजनक सम्पादकीय : मधेशमा वि’द्रोह चर्काउने अप्रत्यक्ष ध’म्की

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका विषयमा नेपाल र भारतबीच विवाद चलिरहँदा भारतको अग्रणी राष्ट्रिय दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्सले मंगलवार आपत्तिजनक सम्पादकीय छापेको छ ।

त्यसमा लेखिएको छ : ‘भारतसँगको विशेष सम्बन्ध परिवर्तन गरेमा नेपालले भारी मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । सीमामा निकै कडीकडाउ हुन सक्छ, नेपालीहरूलाई भारतमा काम गर्न नियन्त्रण हुन सक्छ, नेपालको विकासका लागि दिइँदै आएको द्विपक्षीय सहयोग घट्न सक्छ र तराईमा राजनीतिक प्रतिरोधको स्थिति आउन सक्छ ।’

‘काठमाडौं निरपेक्ष सार्वभौमसत्ता र चीनपरस्त अडान लिइरहने अनि जोधाहा राष्ट्रवादका कारण चुकाउनुपर्ने मूल्यका लागि तयार छ ? विशेष सम्बन्धलाई धमिलो बनाउँदा नेपाललाई नै बढी क्षति पुग्छ ।’

निरपेक्ष सार्वभौमसत्ताको कुरा झिकेर सम्पादकीयले नेपालको सम्प्रभुता र सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । भारत दुईसय वर्षभन्दा बढी समय बेलायती उपनिवेश रहेको भए पनि नेपाल अनन्तकालदेखि स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र रहेको कुरालाई सम्पादकीयले अपमान गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

अनि तराईमा राजनीतिक प्रतिरोध हुन सक्छ भनेर उसले मधेशमा वि’द्रोह चर्काउने अप्रत्यक्ष धम्की दिएको देखिन्छ । तराई–मधेशमा अशान्ति ल्याएर काठमाडौंलाई गलाउने पुरानै रणनीति अंगीकार गर्न भारत सरकारलाई सम्पादकीयले भ’ड्काउन खोजेको देखिएको छ ।

यसअघि इन्डियन एक्सप्रेसमा लेख लेख्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सामरिक मामलाका जानकार सी राजा मोहनले भारतले नेपालको चीनसँगको सम्बन्धको विरोध गर्ने भन्दा नेपालसँगको सम्बन्धलाई भावनामा भन्दा यथार्थपरक रुपमा बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका उनले नेपालको भुराजनीतिक अवस्थिति र सामरिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भावनामा भन्दा यथार्थमा आधारित रहेर सम्बन्ध अझ बलियो बनाउने नीति अलबम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

दिल्लीले चीनसँग नेपालको सम्बन्धको विरोध गर्नेभन्दा आफ्नै सम्बन्ध बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हनुपर्छ, सी राजा मोहनले इन्डियन एक्सप्रेसमा २ जुनमा लेखमार्फत् भनेका थिए, ‘नेपालको आर्थिक भुगोलको तर्क र सन्तुलित राजनीतिका बाबजुद दिल्लीले आफ्नो स्वार्थलाई प्रभावकारी बनाउन बलियो ढाँचाका साथ नेपालसँगको भविष्यको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनसक्छ ।’

राजा मोहनले भारतले नेपालसँग भएको सन् १९५० को सन्धीको साटो अर्को सन्धी गर्न पनि सुझाव दिएका थिए । उनले १९५० को सन्धीको विकल्पमा पुनरावलोकन गर्न, बदल्न या रद्द गर्ने जोड दिए । भुटानसँग १९४९ को सन्धी यसरी नै बदलिएको स्मरण गराउँदै नेपालसँग पनि गर्न सकिने लेखेका छन् उनले भनेका छन्, ‘कुनैपनि देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध भावनामा आधारित हुँदैन बरु विश्वास, विचारधारा वा विरासतमा आधारित हुन्छ । ती साझा स्वार्थको जगमा रहेर भोगिन्छ ।’

सन् १९५० को सन्धीमा नेपाल र भारतबीच खुल्ला आवतजावत, भीसारहित प्रवेश देखि नेपाली नागरिकले भारतको सेना र प्रशासनमा समेत प्रवेश पाउने आधार तयार गरेको छ । राजा मोहनले काठमाडौंको ठुलो तप्काले विशेष सम्बन्ध चाहँदैन भने दिल्ली त्यसैमा लालायित भएर बस्न नहुने लेखेका छन् । उनले लेखेका छन् , यदि दिल्ली काठमाडौंसँग सामान्य सम्बन्ध चाहन्छ भने सन् १९५० को सन्धी, नेपाली नागरिकलाई भारतमा राष्ट्रकै नागरिक जस्तो व्यवहार, व्यापार र ट्रान्जिटको प्रबन्ध, खुल्ला सीमा र भीसारहित यात्रालगायत द्विपक्षीय विषयमा सबै सहमतिका विषयहरु वार्ताको टेबुलमा राख्नुपर्छ ।

१९५० को सन्धी खारेज भएर नेपाली नागरिकले भारतको नागरिक सरह त्यहाँ पाइआएको अवसर खारेज भएमा नेपालीहरुको सैनिक र प्रशासनमा प्रवेश बन्द हुनेछ । नेपालीहरु विना भीसा भारतमा जान पाउनेछैनन् र भारतीयहरु पनि नेपालमा आउन पाउनेछैनन् । भारतमा नेपालीका लागि वार्षिक लाखौंको संख्यामा उपलब्ध हुँदै आएको रोजगारीको अवरण समाप्त हुनेछ ।

भारतले लिपुलेक हुँदै बनाएको लिंकरोडप्रति नेपालले आपत्ती जनाएपछि भारतीय सेनापति एम एम नरवाणेले कसैको उक्साहट भनी चीनतर्फ संकेत गरेका थिए । भारतीय अधिकारीहरु नेपालसँगको विशेष सम्बन्धमा परिवर्तन नचाहिरहेको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि देखाउँछ । नेपालसँग विशेष सम्बन्ध जोगाउने तर सत्तारुढ कम्युनिस्टप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुने नीतिलाई सत्तारुढ भाजपा निकट बुद्धिजीवीमार्फत् अभिव्यक्त गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *