January 21, 2022

Halkhabar kura

Entertainment Site

भट्टराई सरकारले पनि रु ३ अर्ब बराबरको १७४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको खुलासा (भिडियो)

1 min read

मातातीर्थको वडा नं. १ ख कित्ता नम्बर २ सय ४३ भनेर सरकारी कागजातमा जनाइएको चार रोपनी १० आना जग्गा नेपाल ट्रस्टको हो । तर त्यो जग्गा अहिले राजेन्द्रविक्रम बानियाँको नाममा छ । त्यस्तै थानकोट महादेवस्थानमा कित्ता नम्बर ३६ को ६ रोपनी १० आना नेपाल ट्रस्टको जग्गा कृष्णबहादुर बस्नेतको नाममा रहेको मालपोत कार्यालय कलंकीको अभिलेखमा छ । थानकोट, मातातीर्थ र सतुंगलमा ७८ वटा कित्तामा रहेको नेपाल ट्रष्टको १ सय ७४ रोपनी मूल्यवान जग्गा मोहीका नाममा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको छ ।

व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका अधिकांश जग्गामा अहिले निजी घर बनिसकेका छन् । २०६९ भदौ २५ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार ट्रष्टको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको मालपोत कार्यालयको भनाइ छ । २०६९ भदौ ११ गते मन्त्रिपरिषदमा नेपाल ट्रस्टका नाममा दर्ता भएका तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यको नाममा रहेका साविकका फर्मायसी विर्ता जग्गा सम्बन्धित मोहीका नाममा दर्ता गर्ने प्रस्ताव पेश भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पेश गरेको प्रस्तावमा विधेयक समितिको निर्णय अनुसार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो ।

त्यतिखेर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । नेपाल ट्रष्ट ऐनले ट्रष्टको जग्गाको स्वामित्व मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हस्तान्तरण गर्न मिल्ने अधिकार दिएको छैन । भट्टराईले कानुनविपरीत किन निर्णय गरे ? व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको ट्रष्टको १ सय ७४ रोपनी जग्गालाई अहिले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ पर्छ । यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नेपाल ट्रष्टलाई अझै जानकारी गराएका छैनन् ।

नेपाल ट्रष्टले पनि आफ्नो जग्गाको संरक्षणमा चासो दिएको छैन । यसले स्वार्थ समूहले मन्त्रिपरिषदसम्मै प्रभाव पारेको र राज्यको सम्पत्ति विभिन्न नाममा निजीकरण गर्ने प्रवृत्ति बेथितिकै रुपमा मौलाएको प्रस्ट देखाउँछ ।

नीतिगत निर्णयबारे कानुनमै स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्र’कर”णमा तीनजना तत्कालिन मन्त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन मन्त्रीमाथि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको अभियोग छ । मन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएपनि त्यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागी प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय नीतिगत निर्णयमा पर्ने र त्यो आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रै नपर्ने भन्दै अख्तियार पन्छिएको हो । तर एउटा व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय कसरी नीतिगत हुन्छ ? यो प्रश्न अहिले गम्भीररुपमा उठेको छ । संविधानका जानकार पनि मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णय नीतिगत नहुने बताउँछन् । नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषदले गरेका हरेक निर्णयमा अख्तियारले आँखा चिम्लिंदै आएका बेला अहिले अख्तियार सम्बन्धी दुई वटा विधेयक संसदमा पुगेका छन् ।

ती विधेयकमा केन्द्र सरकार मात्र होइन प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने प्रस्ताव छ । ललिता निवास प्र”करणले विधेयकमा नीतिगत निर्णयबारे प्रष्ट व्यवस्था राख्न आवश्यक रहेको देखाएको छ । व्यक्ति विषेशलाई फाइदा पुग्ने तथा भ्रष्टाचार गर्ने नियतसहित गरिने निर्णयलाई पनि नीतिगत भन्ने वा त्यसमा छानबिन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्ने ?

बल यतिखेर सांसदका हातमा छ । संविधानमै सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा नीतिगत निर्णयका नाममा छानबिन रोक्ने खालको विधेयक संविधानकै भावनाविपरीत हो । विधेयक हुबहु पारित भए एकातिर ललिता निवास जस्ता प्रकरण दोहोरिरहेनेछन् भने अर्कातिर निर्णय प्रक्रियामा संलग्न मुख्य व्यक्ति उम्किरहनेछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.