November 28, 2021

Halkhabar kura

Entertainment Site

प्रदेश १ सरकारप्रति सत्तारूढकै असन्तुष्टि

1 min read

मोरङ — प्रदेश १ को सत्तारूढ नेकपाभित्र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको छ । प्रदेशसभा सदस्य र नेताहरू भेला गरी सरकारको कामबारे छलफल गर्न थालेका छन् ।

विराटनगरस्थित प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ।

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विकल्पबारे पनि कुरा उठाउने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले एकलौटी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न थालेपछि असन्तुष्ट बनेका उनीहरू यसका लागि मोर्चाबन्दीमा लागेका हुन् ।

सरकार गठन भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासम्ममा पनि केही गर्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना बढेपछि मुख्यमन्त्री राईले गत साता चारजना राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । पार्टीको सुझावविपरीत र संसदीय दललाई बेवास्ता गरी हतारोमा त्यसो गरेको सभासदहरूको आरोप छ ।

‘असन्तुष्टिका स्वरहरू बन्द गर्न र पार्टी पंक्तिलाई जागिर खुवाउन’ लोक सेवा आयोग, प्रदेश लगानी बोर्ड र आर्थिक, जनसम्पर्क र सूचना प्रविधि सल्लाहकार नियुक्त गरेको टिप्पणी पनि सभासदले गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश खेलकुद परिषद्, सामाजिक विकास परिषद् र पर्यटन बोर्ड गठनको तयारी भइरहेको छ । यसमा पनि विभिन्न पक्षबीच हानाथाप चलिरहेको छ ।
नेकपा प्रदेश कमिटीले दिएको सुझावविपरीत मुख्यमन्त्री राईले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय आफ्नै मातहत राखेर राज्यमन्त्री नियुक्त गरेकाले पार्टीपंक्ति असन्तुष्ट छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अम्बिरबाबु गुरुङ, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विजयकुमार विश्वासलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालीन माओवादीले पाउने पूर्वसहमतिविपरीत मुख्यमन्त्री राईले मन्त्री नियुक्त नगरी उक्त मन्त्रालयमा तत्कालीन एमालेका रामबहादुर मगरलाई राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेकोप्रति माओवादी पक्ष रुष्ट बनेको छ । राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका प्रदेश कमिटी सदस्य तथा तत्कालीन माओवादीका विश्वासलाई चौथो मर्यादा क्रममा र नेकपाका जिल्ला कमिटी सदस्य रहेका अम्बिरबाबु गुरुङलाई दोस्रो मर्यादामा राखेको प्रति पनि माओवादी पक्ष रुष्ट बनेको हो ।

तत्कालीन माओवादीले विश्वासलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय दिन सुझावका साथै दबाबसमेत दिएका थिए तर मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो अनुकूल निर्णय लिएको पार्टीको बुझाइ छ । पार्टीमा योगदान पुर्‍याएका मगरभन्दा माथिल्लो मर्यादा क्रममा गुरुङलाई राखेको प्रति पनि पार्टीको असन्तुष्टि रहेको नेकपा प्रदेश कमिटी स्रोतले बताएको छ ।

मुख्यमन्त्री राईले एकलौटी रूपमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा खोटाङका उत्तमकुमार भट्टराई, सदस्यद्वयमा टीकादत्त राई र सजना दाहाललाई नियुक्त गरेका छन् । लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा भट्टराईको नाम पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिबाटै आइसकेपछि राईले एकलौटी रूपमा सदस्यमा आफूनिकट टीकादत्तको नाम अघि सारेर नियुक्त गरेको पार्टी स्रोतले बतायो । राईले टीकादत्तको नाम अघि सारेपछि कांग्रेसबाट दाहालको भाग्य चम्किन पुग्यो । नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट नाम नआएसम्म कांग्रेसले लोकसेवा आयोगको पुरुष सदस्य पाउने सहमति भएको थियो । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश लगानी बोर्डमा सरोज कोइरालालाई नियुक्ति गर्दासमेत पार्टी र संसदीय दलमा सल्लाह नगरेकाले थप असन्तुष्टि बढाएको हो ।

एकलौटी ढंगले एकपछि अर्को निर्णय गरेको प्रति तत्कालीन माओवादी पक्षधरले असन्तुष्टि जनाएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएपछि मुख्यमन्त्री राई पक्षधर प्रदेशसभा सदस्यहरूले तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले असन्तुष्टिका कुरा बाहिर पुर्‍याएको आरोप लगाएको स्रोतको भनाइ छ ।

आङ्बोले आफूअनुकूल योजना तथा बजेट विनियोजन गर्दै आएको भन्दै उनलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीबाट हटाउन मुख्यमन्त्री राई पक्षधरले पहल थालेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीसम्म पनि आङ्बोलाई मन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने कुरो पुर्‍याएको तत्कालीन माओवादी पक्षधरले सुनाए ।

नेकपाका प्रदेश १ सचिव सुरेशकुमार राईले पार्टीको एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाएको अवस्थामा प्रदेशमा पार्टी एकतालाई असर पार्ने गरी पार्टीको सुझावसमेत बेवास्ता गरी मुख्यमन्त्री राईले एकपछि अर्को निर्णय गरेको प्रति आशंकाव्यक्त गरे ।

‘पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई सरकार गठन भएको केही महिनापछि नै रिक्त रहेका मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नियुक्त गरेर प्रभावकारी रूपमा प्रदेश सरकारको काम अघि बढाउन सुझाव दिँदै आएको तर सरकारको कामकाज कमजोर बनाउने गरी हालसम्म मन्त्री नियुक्त नगर्नुले आशंकाउब्जाएको छ’ उनले भने । संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले १ जना महिला प्रदेशसभा सदस्यलाई मात्रै राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकाले महिला प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्रीमण्डलमा ११ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व छ ।

मुख्यमन्त्रीको कामबाट असन्तुष्ट बनेका तत्कालीन माओवादी पक्षधर प्रदेशसभा सदस्यहरूले विराटनगरस्थित बिग होटलमा बैठक गरी छलफल गरेका छन् । उनीहरूले यसअघिका सहमति कार्यान्वयन गरी सहमति र सहकार्य गरेर अघि नबढे मुख्यमन्त्रीको विकल्प खोज्नेटुंगोमा पुगेको बैठकमा सहभागी एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज तथा प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री राईले पार्टीको सल्लाह सुझावबिनै एकलौटी रूपमा काम गरिरहेको बताए । तत्कालै मुख्यमन्त्रीको विकल्प खोज्ने अबस्था नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘असन्तुष्टि बढेको छ, हेर्दै जाउँ के हुन्छ ।’

सत्तारूढ नेकपाका संसदीय दलका उपनेता तत्कालिन माओवादीका टंक आङ्बुहाङले प्रदेश १ लाई सातवटै प्रदेशमध्ये राम्रो काम गरेर एक नम्बर नै बनाउन खोजेको तर मुख्यमन्त्री राईले एकलौटी रूपमा अघि बढिरहेको आरोप लगाए । ‘संसदीय दलको समेत राय, सुझाव नलिई मुख्यमन्त्री राईले काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो तरिकाले सरकार असफल हुन्छ । संसदीय दलका नेता र उपनेताबीच नै कुरो नमिलिरहेको अवस्था छ ।’

सरकारले गरेको निर्णय सर्वस्वीकार्य बनाउन र त्यसलाई स्थापित गराउनका लागि सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको आङ्बुहाङको भनाइ थियो । ‘मुख्यमन्त्री राईलाई असहयोग गरेर असफल बनाउने हाम्रो कुनै मनसाय छैन तर वहाँ आफैं मनोगत रूपमा एकलौटी ढंगले अघि बढिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘निरन्तर रूपमा थिचोमिचो गरेर अघि बढ्दै गए विकल्प खोज्नु स्वाभाविकै हो ।’

एकलौटी रूपमा सरकार सञ्चालन गरेको सत्तारूढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यको आरोपका विषयमा मुख्यमन्त्री राईसँग प्रतिक्रिया लिन पटक पटक प्रयास गर्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनका जनसम्पर्क सल्लाहकार रामकुमार बस्नेतले ‘मुख्यमन्त्री राईसँग सम्पर्क हुन नसकेकाले केही भन्न नसक्ने’ बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.