January 24, 2022

Halkhabar kura

Entertainment Site

नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकः कार्यकारी राष्ट्रपतिदेखि भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न माग

1 min read

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सदस्यहरुले कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा माग गरेका छन् । कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा विभिन्न दलले समेत आवाज उठाइरहेको बेला नेकपाभित्र पनि यस विषयले प्रवेश पाएको हो ।

हाल प्रधानमन्त्री कार्यकारी र राष्ट्रपति सेरेमोनियल रहने व्यवस्था रहेको छ । अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गर्नुभएको सांगठानिक र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समूहतग छलफल गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले शासकीय स्वरूप परिर्वतन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीको पार्टीको एजेण्डाभन्दा बाहिरका धेरै कुराले बैठकमा प्रवेश पाएको छ । बैठकमा सदस्यहरुले शीर्ष तहमा रहेका नेताहरूले शासकको शैलीमा अझै प्रस्तुत हुने गरेको भन्दै यस्तो स्वभावलाई परिवर्तन गराउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

बैठकमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्नेदेखि लिएर यति होल्डिङ्स प्रालिको जग्गा भाडा लगायतका विभिन्न अनियमितताको गम्भीर छानविनको माग उठेको छ ।

आजको बैठकमा विभिन्न समूहका टोली नेताहरुले आ–आफ्नो समूहका निष्कर्ष रिपोर्टिङ गर्दै भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको जानकारी गराएका छन् । अहिले मृतयुदण्ड दिने कानुन नभएपनि सरकारले अब सो कानुन बनाउनु पर्नेमा आवाज उठेका हो ।

बुधवारदेखि जारी बैठकमा सदस्यहरुले देशमा भ्रष्टचार बढ्नुको मुख्य कारण चुनावी प्रक्रिया बढी खर्चिलो भएको निष्कर्ष निकाल्दै कम खर्चिलो हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन् । सबैजसो टोलीमा यति होल्डिङ्सको जग्गा भाडामा भएको अनियमितता, बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे चर्चा भएको थियो ।

नेताहरुले सार्वजनिक पदमा बस्नेको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने माग गर्दै पछिल्लो समय सरकारका मन्त्रीहरु, पार्टीका नेताहरु विभिन्न काण्डमा मुछिन थालेकोले उनीहरुले कडाइका साथ छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन मागसमेत गरेका छन् । यस्तै द्वन्द्वकालीन घटनाले पटकपटक पार्टीलाई समस्यामा पार्दै आएको भन्दै द्वन्द्व प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

एमसिसीको बिषयमा नेताहरु विभाजीत

पार्टीभित्रै विवादमा रहेको अमेरिकी सहायता एमसिसीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रवेश पाएको छ । एमसिसीको बिषयमा केन्द्रीय सदस्यहरु विभाजीत भएका छन् ।

कतिपय नेताहरु एमसीसी स्वीकृत गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने केही नेताहरुले संशोधन गरेर पारित गर्दा फरक नपर्ने बताएका छन् । तर, कतिपय नेताहरुले भने एमसीसी पारित गर्नु देशका लागि घातक हुने धारणा राखेका छन् ।

बैठकमा आजसम्म विभिन्न प्रतिवदेनमाथि छलफलका लागि गठन गरिएको समूहका नेताले आफ्नो समूहका तर्फबाट भनाइ राख्ने क्रम सकिएको छ ।

प्रतिवेदनमाथि उठेको विषयवस्तुमाथि भोलि अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेका छ । एजेण्डाभन्दा बाहिरका धेरै कुराले बैठकमा प्रवेश पाएको हुनाले बैठक लम्बिनसक्ने बताइएको छ ।

भीम रावलले १० बुँदे फरक मत

केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा नेकपा सचिवालय सदस्य भीम रावलले १० बुँदे फरक मत राख्नु भएको छ । नेता रावलले गत पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमै पेश गरेको फरक मतलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि रख्नुभएको हो ।

उहाँले लिखित रुपमै फरक मत राख्दै एमसीसीको अनुदान सहायता सम्झौतामा उल्लेखित केही बुँदा सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
नेपालको सबै भूभाग समेटेर देशको नक्सा जारी गर्दै सोही नक्सालाई सरकारी कामकाज तथा शिक्षण संस्थामा उपयोग गरिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.