October 29, 2021

Halkhabar kura

Entertainment Site

एमसीसी पारित भए नेपालमा नेपालीहरु नै अल्पमतमा पर्दै भारतको उपनिवेश हुनसक्छ (भिडियो)

1 min read

लामो समय यता बिथोलिएको राजनीतिक माहोललाई साम्य बनाउँदै परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ बनाउने जिम्मा अब नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छ।

देउवाले अबको नेपालको परराष्ट्र नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीति कस्तो बनाउँछन् भन्ने प्रश्न र कौतुहलता धेरैको चासोको विषय हो। त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री देउवा परराष्ट्र मामिलामा सही खेलाडी भएको परराष्ट्र विज्ञहरुले बताइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक माहोलको खिचातानीमा बिथोलिएको मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई अझै सुदृढ र सशक्त बनाउँदै नयाँ मोडमा लैजाने कुरामा विश्वस्त रहेको परराष्ट्रविद्हरुले पनि बताइरहेका छन्।

नेपालको अबको कूटनीति, परराष्ट्र सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा पूर्वराजदूत प्रद्युम्नविक्रम शाहसँग गरिएको कुराकानीमा उनले राखेका धारणा यस्तो छ :-

बीआरआईको कुरा गर्दा अहिले हामीले ९ वटा प्रोजेक्ट राखेका छौँ। यी प्रोजेक्टमध्ये सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको प्रोजेक्ट भनेको ट्रान्स हिमालयन, सिगात्सेदेखि काठमाडौं आउने ९३ किलोमिटको करिब ३ बिलियन डलरको प्रोजेक्ट हो। त्यसमा केही ओझेल परिरहेका छन्। ओझेल पर्नुको कारण बीआरआई हामीले ऋणमा चलाउनुपर्ने हुन्छ। ऋण लिँदा जालोमा पस्ने भन्ने कुराहरुमा सतर्कता गर्नुपर्छ।

चीनले रेल ल्याउन खाजेको नेपालको मार्केट भन्दा पनि भारतको बजार १.२ बिलियन पपुलेसन (जनसंख्या) भएको मार्केट र १.४ बिलियन जनसंख्या भएको चीनको मार्केट जोड्न हो।

रमेटियल भारतबाट ल्याउनुपर्छ, फिनिस प्रोडक्ट चीनबाट ल्याउनुपर्छ। त्यसकारण यो जति छेकबार लगाएपनि आखिरमा आर्थिक गतिविधिका कारणले चीन र भारत नजिक हुनैपर्छ र हाम्रो नेपालले बीचमा बसेर त्यसको फाइदा लिन सक्नुपर्छ।

नेपाल र नेपालको राजनीति नै दुई कित्तामा बाँडिए एमसीसीको कारणले। एकपक्षले एमसीसी सांसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने र अर्को पक्षले यसले हाम्रो सुरक्षामा खतरा आउँछ पारित हुनुहुँदैन भन्ने छ। एमसीसीका कतिपय कुरामा अमेरिकन ९/१० वटा जति नेतृत्वले भ्रमण गरिसक्नुभएको छ। उहाँहरुले एमसीसी भनेको इण्डोप्यासिफिकको एउटा अंग हो भन्न थाल्नुभएको छ। त्यसकारण यदि त्यो अंग हो भने इण्डोप्यासिफिकमा ३ वटा कम्पनी छ।

एमसीसी पार्लिमेन्ट (सांसद) बाट किन पास गर्नुपर्ने? भोलि पार्लिमेन्टबाट पास हुनासाथ नजिर हुन्छ, भोलि बीआरआईको प्रोजेक्ट आउँदा पनि चीनले त्यही कण्डिसनमा ल्याउँछ।

अर्को भनेको, यो नजिर पास भएसँगै १९५० को सन्धिमा पनि दखल गर्दछ। भारतीय संविधानको धारा ७ को १९५० को सन्धिमा नेपाल र भारतीय नागरिकहरुले इक्वेल (बराबर) ट्रिटमेण्ट पाउने भन्ने छ। यो भनेको भारतीयले नेपालमा जग्गा जमिन किन्न पाउँदैन तर, नेपालीले भारतमा जग्गा जमिन किन्न पाउँछ। भोलि सबै भारतीयले नेपालमा जग्गा, जमिन किन्न थाले भने आर्थिक रुपमा हामी कोलोनाइज जस्तै हुन्छौँ।

एमसीसीमा अर्को एउटा प्रावधान पनि छ, एमसीसीमा त्यसलाई संसोधन गर्न सक्ने, पुनर्विचार गर्न सक्ने भन्ने छ। नभए सरकारले चिठी लेखेर यी कुरामा हाम्रो असहमति छ भनेर ती कुराहरु संसोधन गर्नुपर्छ। तर, ५ सय मिलियन अनुदानमा आएको कुरा, एउटा शक्ति राष्ट्रले दिएको कुरा त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन। अमेरिकासँग बेलायतपछिको दोश्रो सम्बन्ध गाँसेको कुरा छ, त्यसैले पुरानो देशसँगको कुरा किन बिगार्ने? त्यसैले यो चुनौती अहिलेको नयाँ सरकारलाई छ। यो सरकारले क्लियर गर्नुपर्दछ।

नेपाललाइभबाट