October 17, 2021

Halkhabar kura

Entertainment Site

नेपालको जलबिद्युत उद्योगलाई तहसनहस बनाउन भारतले जारी गरेको नयाँ नियम यस्तो छ !

1 min read

नेपालबाट चिनियाँ लागनीकर्ता खेदाउने भारतको दाउ !

भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूबाट विद्युत किन्दा उत्पादक कम्पनीमा अरु देशको लगानी रहेको देखिएमा त्यस्तो विद्युत खरिद नगर्ने कानुन पारित गरेको छ।

विद्युत व्यापारका लागि भारतले सम्झौता गरेका मुलुक बाहेक अरु देशको लगानी कुनै उत्पादक कम्पनीमा भएमा भारतले त्यस्तो विद्युत खरिद गर्नेछैन।

भारतको विद्युत मन्त्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सिइए)ले जारी गरेको ‘अधिकार प्राप्त संस्थाहरुले विद्युतको आयात/निर्यात (अन्तरदेशीय) स्वीकृति तथा सहजीकरण प्रकृया सम्बन्धी कार्यविधि–२०२१’ (प्रोसिड्युर फर एप्रुभल एण्ड फ्यासिलेटिङ इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी बाइ डेजिग्नेटेड अथोरिटी–२०२१) अनुसार भारतले विद्युत किन्दा उत्पादक कम्पनीमा भएको लगानीको स्रोतसमेत हेर्नेछ।

‘उत्पादक कम्पनीको स्वामित्व प्राकृतिक वा कानुनी रुपमा कुनै तेस्रो मुलुकमा भएको वा लगानी त्यस्तो मुलुकबाट जुटाइएको तर, सो देशले भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि कुनै सम्झौता नगरेको भएमा विद्युत खरिद नगरिने’ विषय भारतले कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ।

कुनै विदेशी कम्पनी वा देशले भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि प्रत्यक्ष समझदारी नगरेको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनी वा देशले भारतमा विद्युत बेच्न पाउने छैन। उदाहरणका लागि भारत र चीन वा भारत र अस्ट्रेलिया बीच विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित कुनै सम्झौता भएको छैन।

तर, ती देशबाट नेपालका विद्युत उत्पादन आयोजनामा लगानी भएमा भारतले त्यस्ता आयोजनाबाट विद्युत किन्ने छैन। त्यस्तो देशले भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि छुट्टै सम्झौता नगरेको खण्डमा विद्युत बेच्न पाइने छैन।

सीमा जोडिएको देशको हकमा पनि यो लागू हुने भनेर भारतले स्पष्ट पारी दिएको छ। जसको अर्थ चीनले लगानी गरेका आयोजनाहरुबाट भारतमा विद्युत बेच्न नसकिनु भन्ने हो। तर, भारत र चीनबीच विद्युत व्यापारका लागि कुनै सम्झौता भएमा भने यो समस्या रहने छैन।

नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजना विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेकाले ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको सम्भावित बजार खोज्न भारतको यो निर्णयपछि नेपाललाई थप समस्या हुने देखिएको छ।

त्यस्तै, भारतले विद्युत आयात–निर्यातका लागि सम्बन्धित देशको आधिकारिक प्रस्तावक वा निकायसँग मात्र सम्झौता हुनेगरी सीमा तोकिएको छ। भारतको हकमा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण र नेपालको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस्तो खालको सम्झौता गर्न सक्नेछन्।

भारत सरकारले आफूले चाहेको अवस्थामा मात्र विद्युत आयात–निर्यातका लागि स्वीकृति दिनसक्ने तथा उसले जुनसुकै बेला पनि विद्युत व्यापार कटौती गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था बनाएको छ।